आव २०७७–०७८ को कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड

१ असार २०७७ सोमबार, कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.२०७७-०७८ लागि रु.३३ अबै ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको १२औं बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजश्व र व्ययका वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

पूँजीगततर्फ १९ अर्ब, छ करोड ९१ लाख २१ हजार (५७%), चालूतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार (३४%) र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु.दुई अर्ब, ९९ करोड ६५ लाख (९%) बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित चालू खर्चअन्तरगत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागिरु.८७ करोड ४१ लाख, रोजगारीका लागि रु.दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख अन्य कार्य तथा प्रशासनिक खर्च रु.आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य आन्तरिक राजश्वबाट रु.३० करोड छ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभई बचन हुने रकम रु.११ अर्ब १९ करोड नौ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रु.सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरणबाट प्राप्त भएको नौ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु.चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिनेछ ।

बजेटकाे सार

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब रु. ५० करोड न्यून रहेको कर्णालीको वजेट कोरोना केन्द्रित, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको दावी गरिएकाे छ ।

विशेषताहरु

कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार- विकटता, विपन्नता र वेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको काेराेना (कोभिड -१९) रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई रु. १ लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ ।

महामारीको नियन्त्रणका लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने छ । हरेक जिल्ला अस्पतालमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा १० सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र कम्तिमा पाँच भेण्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्ने बजेटमा समेटिएकाे छ ।

प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खाद्य संकट र राहत

मुलुक वाहिर रोजगारीका लागि गएका र महामारीका कारण प्रदेश फर्किएका हजारौं युवालाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रम सहितको राहतका लागि करीब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खाद्य सङ्कट भोगिरहेको प्रदेशले थप समस्या झेल्न नपराेस भनेर खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

रोजगारीमा 

बजेटको ठूलो हिस्सा रु. ७ अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ । आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियानका साथ याे बजेट ल्याइएकाे छ । बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीका माध्यमबाट विकासमा जाेड्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाे छ ।

श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रममा रु. १ करोड घोषणा गरिएको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता

प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड-१९ महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गरी उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरेको छ ।

नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स वाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर लगायतका शिरोभार खर्चमा करीब ६० प्रतिशत कटौति गरिएको छ ।

आधुनिक कृषिमा जाेड

रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित बजेटले कृषिलाई आधुनिक र धारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्नेमा जाेड दिएकाे छ ।

प्रदेश भित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि रु २७ करोड बजेट वितरण गरिएकाे छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन र सामुदायिक बीऊ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट केन्द्रित  शिक्षा

काेराेना भाइरसका कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाईमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्ने घोषणा गरी रु ११ करोड वजेट छुट्याइएको छ ।

हवाई र पर्यटन 

संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएतापनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तामा सहकार्य गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रारा, शे-फोक्सुण्डो, काक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानहरूमा स्टोन कार्भिङ्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

उद्योग क्षेत्र

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र कर्णाली ब्राण्डको विकास गर्न कर्णाली कोशेली घर निर्माण कार्य अगाडी ल्याइएको छ ।

सामाजिक न्याय

बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम लगायत महिला, दलित, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख र सिमान्तीकृत लगायत लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तीकरणका सामाजिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार 

कर्णाली, भेरी, ववई लगायतका नदी किनाराका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ति भ्यान पानी परिक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ।

सुर्खेत-हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरहरूका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पँहुच नभएका स्थानमा सडक निर्माण लगायत मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यक्रम समावेश छन् ।

जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । साथै ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर शहर एकिकृत विकास परियोजनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकिकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अगाडी ल्याइएको छ ।

सुशासनमा जोड

सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी एवं समयबद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्तभित्र कार्यसम्पादन करार, राष्ट्रसेवकको मनोवल वृद्बि गर्न कर्णाली सेवा पुरस्कार, श्रम दिवस अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन वजेट छुट्याइएको छ।

खुला उत्पादन कारागार, शान्ति पार्क निर्माण, जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम, हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम छन । सडक दूर्घटनामा परेकालाई जीवन रक्षाका लागि स्थल तथा हवाई माध्यमबाट शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राहत सहयोग सम्बन्धी कार्यलाई एकद्वारबाट सञ्चालन गर्न नागरिक राहत कोष र आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि कर्णाली आकस्मिक कोषमा स्थापना र सञ्चालनका गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना 

पत्रकार स्वास्थ्य वीमा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लोककल्याणकारी सूचना र विज्ञापन, डिजिटल कर्णालीका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड-१९ को महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीबासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दीगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासमा पूनर्जीवन दिने कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।