‘ओम्नीसँग भएको अर्काे बदमासी खुल्याे’

९ असार २०७७ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे एकपछि अर्को बदमासी खुलासा हुदै गएकाे छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेरै ओम्नीलाई कमिसन सेटिङ गर्ने गरी टेन्डर पारेको विषय अहिले सतहमा छताछुल्ल हुदै गएकाे छ ।

मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई रातारात ठेक्का दिएको विभागले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गर्दा गुणस्तरमा पनि लापरबाही गरेको देखिएको छ । मेडिकल सामग्रीको गुणस्तरको लेखाजोखा नगरी खरिदको भुक्तानी दिन मन्त्रालयले बारमबार दबाब दिइएको समेत पाइएको छ ।

जसरी भए पनि ओम्नीलाई नै टेन्डर दिनकै लागि औपचारिकता पूरा गरेको देखाउनका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गर्दा नै सबै सामग्रीको गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन खुलाएर आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मन्त्रीकै दबाबमा विभागले चैत १२ गते टेन्डर सम्झौता गरेर चैत १८ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई गुणस्तरबारे पत्र लेखेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहाकार डा खेम कार्की र कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल जोडिएको ओम्नी प्रकरणमा सम्झौता भएलगत्तै भुक्तानी दिन हिमालयन बैंकलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र लेखेको पाइएको छ ।

सामग्री खरिदका लागि भुक्तानी गर्नुअघि नै ती सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्नेमा सोविपरीत ओम्नीका नाममा रकम भुक्तानी गरिदिन हिमालयन बैंकको ठमेल शाखालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेलले चैत १६ गते पत्र लेखेको पाइएको छ ।

ओम्नीले ल्याउने समानको गुणस्तर परीक्षणमा भने मन्त्रालयले कुनै पनि चासो नदिएको तर सेटिङका लागि रकम भुक्तानी गरिदिन भने हतार गरेको पुष्टि खुलेको हो । किन्न लागिएका सामानको ‍गुणस्तर पहिल्यै निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी भुक्तानी गर्नु ठाडै गैरकानुनी भएको देखिन्छ ।

सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि विभागले चैत १७ गते मात्र नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई पत्र लेखिएको पाइएको छ। नापतौल विभागले उक्त सामग्रीहरुको परीक्षण नहुने भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जानकारी गराएको थियो । यसपछि चैत १८ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विभागले पत्र लेखेको पाइएको छ ।

भुक्तानीका लागि बैंकलाई पत्र लेख्ने मन्त्रालयले ओम्नीबाट भित्रिएका सामग्री गुणस्तरीय हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा कुनै चासो नलिनुले पनि सेटिङकै लागि ओम्नीबाट सामग्री खरिद भएको हो भन्ने अर्को बलियो प्रमाण भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

टेन्डरमार्फत खरिद हुने सामग्रीको गुणस्तर नै निर्धारण नभई भुक्तानी दिनु आफैमा आश्चर्य भएको टिप्पणी कर्मचारीकाे छ । सुरुमै टेन्डर गर्दा नै स्पेसिफिकेसन गरेर आवश्यक गुणस्तर तोकिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ । गुणस्तरमा शंका रहेको सामानलाई भुक्तानी गर्न बैंकलाई पत्र पठाउन हतारो गर्नु झन् रहस्यमयकाे पर्दा उघारिएकाे छ ।

विभागले ओम्नीसँग सम्झौता गर्दा पहिलो लटका सामग्री ३० मार्चमा आइपुग्ने उल्लेख थियो । पहिलो पटक ९० लाख ४८ हजार ८ सय ७३ डलरका सामग्री आइपुग्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त समयमा ओम्नीले १६ लाख ४९ हजार डलरका मात्र सामान ल्याउन सक्यो ।

पहिलो लटमा नै ल्याउने भनिएका सामग्री उसले ल्याउन सकेन । बरु दोस्रो र तेस्रो लटमा ल्याउने भनी सम्झौतामा उल्लेख भएका मेडिकल सामग्री उसले पहिलो लटमा विभागलाई बुझाएको थियो । यसमा आरडिटी किट पनि समावेश थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको यो किट भित्रेको खुलासा भएपछि झन् यो खेल रहस्यमय बन्यो ।

त्यसपछि ओबिसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६ चैत २० मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरिएको थियो । त्यसबेला कालोसूचीमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने भनिएको थियो । उक्त कम्पनीवाट क्षतिपुर्ति भराउनेसमेत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले पत्रकार सम्मलेनमा नै भनेका थिए ।

तर हालसम्म ती काम हुन सकेको छैन । साेमबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंहसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा उनीहरुले आफूहरु नयाँ भएको भन्दै पन्छिए ।

समितिले यो विषयमा मन्त्रालयका सल्लाहकार, मन्त्री र अन्य पूर्व पदाधिकारीसँग समेत छलफल गर्ने भनी सोमबारको बैठकमा भनेको छ ।

ओम्नीसँगका महत्वपुर्ण बुँदा

२०७६ चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिले मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सूचना जारी गर्ने निर्णय

११ गते नै स्वास्थ्य सेवा विभागले इच्छुक फर्मले १२ गते विभागमा उपस्थित सूचना प्रकाशन

१२ गते सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग छलफल (१५ गतेभित्र सामग्री उपलब्ध गराउने शर्त, ढुवानीको व्यवस्था सरकारले मिलाउने)

१२ गते १ बजे मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्री ढकालका सल्लाहकार डा खेम कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन

१२ गते नै ६ कम्पनीद्वारा कोटेसन

१२ गते ७ बजे कार्की नेतृत्वको टोलीसँग आपूर्तिकर्तासँग वार्ता

१२ गते नै ओबिसिआई (ओम्नी)सँग खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस

१२ गते मन्त्रिपरिषदमा लगिएको

१२ गते नै कम्पनीलाई कार्यदिशा दिइएको

१२ गते नै ओम्नीलाई पत्राचार

१२ गते नै भुक्तानी गर्न बैंकलाई पत्राचार

१४ गते विभागीय प्रमुखद्वारा ओम्नीसँग सम्झौता

१४ गते स्रोत सुनिश्चितता

१४ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार

१७ गते २३ गतेसम्मको समय निर्धारण

१७ गते नाप तौल तथा गुणस्तर विभागलाई पत्र

१८ गते जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पत्र

१९ गते विभागबाट ठेक्का रद्दको निर्णय

swasthyakhabar