छाउपडी कुप्रथा कहिलेसम्म ?


  • श्रावण ११, २०७९
  • 11 Views
छाउपडी कुप्रथा कहिलेसम्म ? image

उमेर पुगेकी महिला हरेक महिना रजस्वला हुन्छिन्। यो प्राकृतिक कुरा हो। जुन महिलाका लागि गर्वको कुरा पनि हो। कि यही विशेषताका कारण कुनै पनि महिला आमा बन्छन्। सृष्टिको निरन्तरताका लागि यो अनिवार्य छ। यति सामान्य र प्राकृतिक कुरालाई पनि महाभारत बनाएर नेपाली समाज एउटा अन्धविश्वासमा रूमलिएको छ। २१औं शताब्दीमा पनि महिनावारीलाई अझै अन्धविश्वासपूर्वक हेर्ने र रजस्वला भएकी महिलालाई छोइछिटो गर्ने कुकृत्य समाजमा जीवितै छभन्दा दुनियाँका सामु लाज लाग्ने कुरा हो। महिनावारी हुनुलाई अपवित्र मान्ने अन्धविश्वास जीवित भइरहनु हाम्रो समाज अविकसित हुनुको एउटा द्योतक हो। यही कारण नेपाली समाजमा रजस्वला भएकी छोरीचेलीलाई भान्छामात्रै होइन, घरभित्रै निषेध गर्ने कुसंस्कार छ। त्यो सरासर गलत हो। खासगरी मुलुकको मध्य र सुदूरपश्चिमका भूभागमा महिनावारी हुनुलाई छाउ भनिन्छ। यस्तो बेला घरबाहिर छुट्टै कोठीमा बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथाले जरा गाडेको छ। यसलाई उखेल्ने प्रयत्न कमजोर सावित भइरहेका छन्।

रजस्वला भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्नु सामाजिक र नैतिक रूपमा मात्रै होइन, कानुनी रूपमै गलत मानिन्छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छः ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’ कसैले त्यस्तो गरेमा दण्ड हुने व्यवस्था पनि छ। छाउपडी कुप्रथा कायम गर्न गराउन लगाउनेलाई तीन मनिासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। अझ कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ। यस्तो कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै अझै पनि छाउप्रथा कायम राख्नु राज्यको कानुनलाई नटेर्नु त हुँदै हो। पहिलो चाहिँ त्यस्तो कुप्रथामाथि विश्वास राख्नु चेतना नहुनु हो। त्यही चेतनाको बत्ती बाल्दै सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा छाउगोठहरू भत्काउने अभियान निकै चलेको थियो। अछाम जिल्लामा मात्रै ६ हजार ८ सय ५५ गोठ भत्काएको प्रशासनको अभिलेखले देखाउँछ।

२०७३ सालमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले छाउगोठ अवस्था विश्लेषणसबन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गरेको अछाममा गर्दा ३२ हजार ६ सय ६ गोठ रहेको देखिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः भत्काइएको हो। झन् २०७६ साल मंसिर १५ गते साँफेबगरकी पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमै ज्यान गएपछि गोठ भत्काउने अभियानै चल्यो। अभियानबाटै भत्काइएका छाउगोठहरू अछाममा धमाधम फेरि बनेका छन्। भयो के भने २०७६ मा त्यो अभियान चल्दाचल्दै कोभिड—१९ को महामारी आयो। अभियान रोकियो। अभियान चल्न छाडेपछि अन्धविश्वासीहरूले फेरि गोठ पुनर्निर्माण गरे। यसबीचमै स्थानीय चुनावसमेत भयो। दलहरूको ध्यान चुनावमा गयो। घोषणापत्रहरूमा पनि दलहरूले छाउपडी अन्त्यको विषय नउठाएका होइनन्। निर्वाचित भएर आएको यतिका समयसम्म सिन्को भने भाँचेनन्। हो, त्रुटि यहींनेर छ कि हाम्रा दलहरू, नेताहरू भन्छन् एकथरी र गर्छन् अर्काेथरी। प्रतिबद्धता गरेका कुरामा पटक्कै उत्तरदायी बन्दैनन्।

वास्तवमा छाउपडी वा जुनसुकै नामका कुप्रथाविरूद्ध चेतना नफैलाइकन यस्ता कुसंस्कारबाट जनतालाई मुक्त गर्न सकिन्न। त्यो काम गर्न सक्ने प्रभावशाही सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। पछिल्लो डेढ दशकमा छाउगोठमा १४ जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो भयावहबाट दल र नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने जति नबन्दा नै यसको जरो नउलेखिएको हो। छाउप्रथा अडिएको भनेको अरू कुनै आधारमा होइन, केवल केही व्यक्तिमा ज्ञान र चेतना नभएरै हो। त्यस्तो ज्ञान पढेरमात्रै हासिल हुँदैन भन्ने प्रमाण छाउ भएका बेला मन्दिरको बाटो स्कुल नआऊ भनेर विद्यार्थीलाई भन्ने शिक्षकहरू हुन्। जो सर्टिफिकेटका आधारमा शिक्षक भए पनि ज्ञान र विवेक अनि चेतनाविहीन देखिए। यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने पेसाकर्मी नै अन्धविश्वासी भइदिनु झन् विडम्बनापूर्ण छ। तसर्थ, यस्ता प्रथा, कुप्रथालाई मास्न छाउगोठ भत्काउनेसँगै चेतना फैलाउने अभियान चलाउनुपर्छ। अर्काेतिर नेपाली पारा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि अभियान सुरु हुन्छ तर त्यसपछि त्यसको फलोअप अर्थात् अनुगमन हुँदैन। अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइसकेर फेरि त्यसको निगरानी र अनुगमन भएन। त्यसैले गोठहरू फेरि ब्युँत्याइए। अब भने त्यस्तो कमजोरी हुनु हुँदैन। छाउप्रथाको निर्मूल जरुरी छ। महिलाको आत्मविश्वास र सम्मान बढाउने अभियान जरुरी छ।

अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट …