विशेष अदालतको चार फैसला छानबिन गर्न न्यायपरिषदमा उजुरी


  • श्रावण ९, २०७९
  • 53 Views
विशेष अदालतको चार फैसला छानबिन गर्न न्यायपरिषदमा उजुरी image

काठमाडौं । विशेष अदालतले गरेका चारवटा फैसलामाथि छानबिन गर्न भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । पछिल्लो समय न्यायमा मोलाहिजा गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू धमाधम कारबाही परिरहेका बेला विशेष अदालतको फैसलालाई लिएर छानबिन गर्न भन्दै उजुरी परेको हो । उजुरीकर्ताले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई सफाइ दिने न्यायाधीशसमक्ष पर्याप्त आधार र प्रमाण पेस गरेको तर न्यायाधीशले अनुमानको आधारमा सफाइ दिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

सहन्यायाधिवक्ता थापा ५ लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए । सहन्यायाधिवक्ता थापालाई विशेषका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभन्द्र बास्तोला र डा। खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत १६ जेठमा दुवै मुद्दामा उनलाई सफाइ दिएको थियो । सहन्यायाधिवक्ता थापा र न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल सहकर्मी हुन् ।

सहकर्मीको मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाँझिने भए पनि न्यायाधीश पोखरेलले मुद्दा हेरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हुँदा न्यायाधीश पोखरेल र थापा सहकर्मी थिए । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो। जसमध्ये ९० प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम साता विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार दुरुपयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा त्रुटिपूर्ण रहेको, प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले धेरै मुद्दामा सफाइ पाएको बताएका थिए ।

विशेष अदालतले घुस रिसवतमा सीमित व्यक्तिको मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । वृद्धभत्तामा मृतकले उजुरी नदिएको भन्दै मुद्दामा सफाइ भोजपुरको दुस्मानाको तत्कालीन गाविस सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला, मनीष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा पनि प्रमाणको बेवास्ता गर्दै सफाइ दिएकोमा उजुरी परेको छ ।

विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७८(७९ मा ३ सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ९० प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए । अख्तियारले सचिव कोइरालाले मृतकको नामको वृद्धभत्ता ८३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सचिव चौधरीले २ लाख ५० हजार र कार्यालय सहयोगी श्रेष्ठमाथि २ लाख २७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

मृतक र हराएको व्यक्तिको वृद्धभत्तामा अनियमितता गरेको प्रर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै सफाइ दिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । फैसलामा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी नगरेको भन्दै प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । मृतक व्यक्तिले उजुरी गरेनन् भनेर न्यायाधीशले किन प्रमाण खोजे भन्दै उजुरीकर्ताले न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

५ असार २०७६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा सफाइ दिएकोमा न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता भएको छ । मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी सफाइ दिइएको भन्दै फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ ।

चारवटा मोबाइल भ्यान किन्दा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेको देखिएको र पटकपटक गरेर २४ करोडको अनियमितता हुँदा प्रमाण अप्रर्याप्त भएको भन्दै विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएका १३ जनालाई सफाइ दिएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद दर्ता १२ करोड ४० लाख खरिद गरेको भने पनि कार्यालयमा दाखिला नभएको पाइएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो भ्यानमा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेर गैरकानुनी लाभ लिई राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको दाबी गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार १ सय १६ बिगो माग दाबी गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटार स्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएका सबैलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। राजधानी दैनिकबाट….।