सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने


  • श्रावण ११, २०७९
  • 8 Views
सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने image

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ ।

सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् ।

३० मंसिर २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका विभिन्न आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर रिक्त रहेका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगतै ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर ५२ पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा संसदीय समिति निष्क्रिय रहेर ४५ दिन कटेपछि सबै पदाधिकारी सिधैं नियुक्ति भएका थिए । सोसम्बन्धी विवाद अन्तिम सुनुवाइ बुधबारदेखि हुँदै छ ।

सर्वोच्चले अबको केही दिनमै अन्तिम सुनुवाइ सकेर ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेपश्चात् पुनः नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसका लागि हालसालै प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्तिम समय आएर उपसभामुख नियुक्ति गर्नुले शंका उब्जाएको छ ।

गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । गठबन्धनको बहुमत भएकै अवस्थामा सरकार निर्माणसँगै उपसभामुख चयन गर्न सक्थ्यो । तर, निर्वाचन मुखमा उपसभामुख चयनले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेर नयाँ नियुक्ति तयारी सुरु भएको छ । जसका लागि सर्वोच्चले छिट्टै संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारबाट गर्दै छ ।

संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नतोकिनुलाई पनि संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका कारण रोकिएको जानकार बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेताले ‘सेटिङ’को बलमा संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गराई नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास सुरु भएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि चार जनाको गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ । हाल प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्ता पक्षकै छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा चार सदस्य पुग्छन् । जुन बैठक बस्न (गणपूरक संख्या)का लागि पर्याप्त हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष उपस्थित नभए पनि गणपूरक बहुमत संख्या पु¥याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले चार सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउने र त्यो बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा फेरि अर्को बैठक बसी बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

चुनाव मिति घोषणा भए पदाधिकारी रिक्तता हुने
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेर यसअघिको तत्तकालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्ति निर्णय बदर गरेमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्नेहुन्छ ।

निर्वाचन मिति घोषण भएमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नियुक्ति गर्न मिल्दैन । कम्तीमा मंसिर दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व छ ।

नयाँ नियुक्तिका लागि बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्न मात्र कम्तीमा तीन बैठक बस्नुपर्नेहुन्छ । सिफारिस भइसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइका लागि ४५ दिनको समय हुन्छ । यसकारण निर्वाचन मिति घोषण भएको खण्डमा सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ र मंसिरमा निर्वाचन भएपश्चात् मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेहुन्छ ।

राजधानी दैनिकबाट..