Village Highland Resort

दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग नजोडेसम्म मुक्ति सम्भव छैनः हिमाल

दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग नजोडेसम्म मुक्ति सम्भव छैनः हिमाल image

विषय प्रवेश
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार देशभर दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी मूलका दलित ८.१२ प्रतिशत, मधेसी मूलका दलित ४.४१ प्रतिशत र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । कुल दलित जनसंख्यामध्ये मधेसी दलितले ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

संविधानको धारा ४० (७) मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा, सुविधामा दलित भित्रका महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, के त्यो सुविधा दलितहरुले पाएका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । जतिले पाए ति ज्यू हजुरी गर्नेले मात्रै पाएका छन् । पाएकाहरुको ध्यान समुदाय प्रति छैन । गोसाईहरुलाई नै रिझाउने तिर मात्र छ ।

त्यसैले अबको दलित आन्दोलन कस्तो हुनु पर्छ र यसको कार्यदिशा के हुन पर्छ ? भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । जव सम्म दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसंग जोडिदैन तब सम्म राज्यले दलितलाई झन दलित बनाउने सपना बुन्ने छ ।

शासक राजनैतिक दलहरु झन् दलितलाई माथि उठ्न नदिने प्रपञ्चमा लागेको देखिन्छ । दलित आन्दोलन नभएर यसलाई वर्गीय आन्दोलन संगसंगै साँस्कृतिक आन्दोलनको बाटोबाट माथि उठाउनु पर्छ । नयाँ पुस्तालाई दलित आन्दोलन भनेर होइन कि वर्गीय आन्दोलन भनेर चिनाउनु पर्छ र युवा पुस्तालाई यही माध्यमबाट सचेत गराउनु नै पहिलो दायित्व हुन्छ ।

नेपालको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म, चिनको तिब्बत देखि भारतको युपी, बिहारसम्म फैलिएको हिमाल, पहाड, तराईबीच फैलिएको भु–भागमा लाखौं दलित समुदाय बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । कजाउने र काम काजमा प्रयोग गर्ने उदेश्यले समुदायलाई नै दवाईएको इतिहास अहिले सम्म कायम छ ।

विभेद कहाँ छैन र ?
हिमाल, पहाड, तराई र मधेस तथा नेवारी समुदाय भित्र पनि विभेद कायमै छ । समुदायको विभाजन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा हामी सबै स्पष्ट छौं । जुनसुकै मुलका दलित भएपनि सबैको दुखाई, भोगाई र पीडा र उत्पीडन समान छ । तर दलित भित्रको विभेद पनि कम छैन ।

हुने खाने दलितको अवस्था एक छ भने हुदा मात्रै खाने दलितको अवस्था झन् जटिल बनिरहेको छ । त्यसैले समग्रमा यो समस्या समाधान गर्न वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्रै सकिन्छ । दलितले दलित भित्रै लडाई गरोस र दायाँ बाँया ध्यान केन्द्रीत नहोस भनेर दलित भित्रै लडाएर फाइदा लिने शासकहरुको चलाकी अब दलित समुदायले बझ्न जरुरी छ ।

सबैले हेक्का राख्नु पर्छ
इतिहास देखि वर्तमानको लामो समयको कालखण्डमा दलित समुदायले निकै संघर्ष गरेका छन् । बेला बेलामा भएका आन्दोलन होस् या युद्ध दलित समुदायले निर्णायक मोर्चामा भाग लगेको छ तर आन्दोलन र युद्ध सफल भए पश्चात दलित झन झन दलित बन्दै गएको र बनाइएको छ । यसमा दोष कस्को ?

तपाई हामीलाई राम्ररी थाह भएकै कुरा हो । दलित समुदायले यसरी नलडेको भए नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा मौलिक हककै रुपमा दलितका केहि अधिकार समेटिने थिएनन् । संविधानमा उल्यख भएका ति अधिकारहरु व्यवहारत किन कार्यान्वयन भएन ।

सवाल यहि निर छ, कसका कारणले कार्यान्वय फितलो भयो त ? जातिय छुवाछुत, कसुर सजाय ऐनको समेत दलित समुदाय जानकार नहुनु दोष कस्को ? दलितका विषयमा ओकालत गर्नेहरु किन यस विषयमा गम्भिर देखिदैनन् ?

दलित समुदाय यसकारण दोषी
संविधान आफैमा एउटा निर्जीव किताब हो । यसको कार्यान्वयन गर्न राज्यका विभिन्न अंगहरु सक्रिय छन् । तर चलायमान किन बनाउन सकिएन ? कारण एउटै हो दलित समुदाय नै सक्रिए भएन । दलित समुदायका नाममा बजेट विनियोजन नभएको पनि होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर बजेट नल्याएको पनि होईन ।

समुदायलाई सचेत गराउने नाममा ठूला ठूला फाइभस्टार होटलका कोठामा सिमित व्यक्तिलाई जम्मा पारेर अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार र आवासीय छलफल त गराउछन् । दलित संघ, संस्था समुदायमा गएर प्रत्यक्ष वस्ती भित्रै गएर सचेत गराएको भए हुने थियो । तर ति संघ सस्थाहरु आफ्नो दायित्व भुलेर कमाउ धन्दामा लाग्दान यो हविगत भएको हो । कोठे राजनीति र अन्तरक्रियाले गर्दा समुदाय सचेत हुन सकेन ।

विडम्बना ?
संविधान सभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान बन्यो तर विडम्बना जुन आशा र भरोषाले दलित समुदायले चाहना गरेको थियो त्यसो हुन सकेन । जन आन्दोलन र जनयुद्धमामा जुन कुराका लागि बलिदान भएको थियो त्यस अनुसार हक अधिकार अझै कायम हुन सकेन ।

शासकहरुको चलाकी पूर्ण व्यवहारका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । शासकहरुको व्यवहारकै कारण आज लाखौं लाख नेपाली युवाहरु खाडीमुलुकमा पसिना र रगत बगाउन बाध्य छन् भने त्यस मध्य झन दलित समुदायका युवाहरुको बाध्यता र नीयति नै बनेको छ ।

रमाईलो र मोजमस्तीमा प्रयोग
विदेशीने युवाको तथ्यांक अनुसार लामै फेयरिस्तको सुचि छ । विदेश पुगेका युवा युवतीहरु नाच, गान र मोजमस्तीमा पनि प्रयोग गरिएको पाईएको छ । यता नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै दलित युवतीहरुलाई नाचगान र यौन शोषणमा नै लगाएको पाइन्छ । त्यो अवस्था अहिले पनि देखिन थालेको छ ।

भन्न खोजिएको के हो भने यश आराम र मनोरञ्जनमा दलित युवती प्रयोग गरिएका छन् । मुख्य कुरा रोजगारी नहुनु नै मुख्य कारण बनेको छ । विदेशीने नेपाली युवाको संख्या अधिक हुनुले नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाई सकेको छ । त्यसमा झन दलित समुदायका युवाको अवस्था कस्तो छ भनेर नै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

गरिबी र शिक्षा प्रणाली
नेपालको शिक्षा प्रणाली गरिबलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने तर्फ उन्मुख छ । विशेष गरि गरिबीको चपेटामा दलित समुदायलाई नै पारिएको छ । जसका कारण दलित समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित हुदै छ । गरिबमुखी शिक्षा प्रणाली छैन अनि देखाओटी र खोक्रो आडम्बरको रुपमा नयाँ संविधानमा शिक्षा निशुल्क भनेर उल्यख गरिएको छ । शासकका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् ।

अनि नेपालको शिक्षावारे उनीहरुको चाँसो किन दिने ? अनि आरक्षणको साङ्लोमा बेरेर केही दलितलाई समेट्ने प्रयास गरेजस्तो गरिएको छ । यस विषयमा सचेत युवाहरुले गहन अध्यन गरेर नेतृत्व पंक्तिलाई घचघच्याउन जरुरी छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले लगानी गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा दिनु पर्नेमा उल्टै कसरी निजिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै तल्लीन देखिन्छ । जसको बढी मार दलित समुदायलाई नै परेको छ ।

कम्युनिस्टकै सरकारमा समस्या विकराल

देशमा अहिले आफुलाई खाटि कम्युनिष्टको हवाला दिने सरकार छ । यो सरकारमा अब जनता सुखी हुनेछन्, देश समृद्ध हुनेछ, कोही उच्च र कोही निच हुने छैन भनेर उर्दी दिएको सरकारमा नै झन विकराल समस्या देखिएका छन् । के को देश समृद्ध हुनु उल्टै कुर्सी कसरी बचाउने र भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सरकारसंग दलित समुदायले के आश गर्ने ? अवस्था हेर्दा झन विकराल छ ।

दलित भनेर घर भाडामा बसेकालाई समेत छुवाछुतका नाममा निकालिदा र कुटेर निकाल्दा समेत कम्युनिष्ट सरकार मुकदर्शक बन्यो । समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम गर्छौ भन्ने तपाईहरु कस्तो कम्युनिस्ट ? अनि तपाईहरुको यही व्यवहारले कसरी कम्युनिष्ट सरकार कामरेड ? तपाईको यो कम्युनिष्ट सरकारबाट शोषित पीडित जनता र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायले के आश गर्ने ? तपाईहरुबाट परिवर्तको आशा गर्नु र सोच्नु पनि गलत छ भन्दा नै उत्तम हुन्छ ।

अन्तमा
अब दलित समुदायले पनि वर्गीय आन्दोलनबाट मात्रै मुक्ति सम्भव छ भन्ने कुरा वुझ्न जरुरी छ । दलितका नाममा कोठे राजनीति गर्ने र होटलमा गोष्टी गर्नेहरुलाई सवक नसिएसम्म यो समुदाय माथि उठ्ने छैन । वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक रुपमा सचेत र संगठित नभएसम्म दलितको मुक्ति सम्भव छैन ।

दलित कस्ले बनायो, उत्पीडनमा कस्ले पार्यो ? हामी पछाडि पारिनुमा मुख्य भुमिका कस्को छ ? भन्ने कुरालाई ध्यान नदिएर फेरी पनि आँखामा कालो पट्टी बाँधिरर्यौ भने हामीले भोग्नु पर्ने नियति यहि हो । त्यसैले समाजको गहन अध्यन गरेर परिवर्तनका पाईला अगाडि बढाउने कि ? अब दलित शब्द नै खारेज गर्नु पर्छ । जातिय भन्दा पनि वर्गीय लडाई जायज हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ ।

श्याम नेपाली ‘हिमाल’ माेरङ २०७७ चैत्र ७

Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्

  • दृष्टिविहीन केसीको सगरमाथा चढ्ने साहस image

    दृष्टिविहीन केसीको सगरमाथा चढ्ने साहस

    गलकोट । सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान सहजरूपमा सम्भव छैन । सहज हुँदो हो त सगरमाथा शिखर आरोहणको त्यति महत्व पनि हुने थिएन होला । निकै कम मानिसले ठूलो साहस र...

  • व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि image

    व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि

    खोटाङ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न खोटाङका ७६ प्रतिशत परिवारका सदस्यले व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन शुरु गरेका छन् ।बालसेवा समाज नेपाल नेर्पा खोटाङद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना ९सामी०ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार...

  • नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार अघि बढाइने image

    नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार अघि बढाइने

    काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक बिस्तार अघि बढाइने भएको छ । यसअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार गरिएकामा आगामी आवदेखि नागढुङ्गा–मुग्लिन बिस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको...

  • वनक्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप image

    वनक्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप

    महोत्तरी । अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेलगत्तै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेले जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधुप शुरु गरेका छन् । जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–१...