Village Highland Resort

पत्रकार महासंघको मतपरिणाम आउदै गर्दा विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेस हुँदै

पत्रकार महासंघको मतपरिणाम आउदै गर्दा विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेस हुँदै image

काठमाडौं । आज नेपाल पत्रकार महासंघको मतपरिणाम आउदै छ । यता संसदमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयकको प्रतिवेदन (प्रतिनिधिसभामा) पेस हुने भएको छ ।

संसदीय समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि उक्त विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।१३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ती निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए । तर, संसदमा पेस हुन लागेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको फरक मत समेटिएको छैन ।

के छ त विधेयकमा व्यवस्था ?

विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।

२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए रोक लगाइने

फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नॅपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानलाई समितिले पनि पारित गरेको छ । यो कानुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले तोकेको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यस्ता संस्था हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नॅपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नॅपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत गठनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा सरकारले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

के गर्न नहुने  ?

  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने ।
  • जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिक प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने ।
  • कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने ।
  • प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
    बिनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने । दहरुको धारणा छ ।
Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्

  • दृष्टिविहीन केसीको सगरमाथा चढ्ने साहस image

    दृष्टिविहीन केसीको सगरमाथा चढ्ने साहस

    गलकोट । सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान सहजरूपमा सम्भव छैन । सहज हुँदो हो त सगरमाथा शिखर आरोहणको त्यति महत्व पनि हुने थिएन होला । निकै कम मानिसले ठूलो साहस र...

  • व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि image

    व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि

    खोटाङ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न खोटाङका ७६ प्रतिशत परिवारका सदस्यले व्यावसायिक योजना बनाएर आयआर्जन शुरु गरेका छन् ।बालसेवा समाज नेपाल नेर्पा खोटाङद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना ९सामी०ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार...

  • नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार अघि बढाइने image

    नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार अघि बढाइने

    काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक बिस्तार अघि बढाइने भएको छ । यसअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार गरिएकामा आगामी आवदेखि नागढुङ्गा–मुग्लिन बिस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको...

  • वनक्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप image

    वनक्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधूप

    महोत्तरी । अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेलगत्तै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेले जग्गा दर्ता गराउन राजनीतिक दौडधुप शुरु गरेका छन् । जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–१...