Village Highland Resort

जातको राजनीति, दलित आन्दोलन र रुपान्तरण

जातको राजनीति, दलित आन्दोलन र रुपान्तरण image

विषय प्रवेश

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको राष्ट्र विकासको मुलधारमा आउन नसकेको सामाजिक समुदाय हो दलित । दक्षिण एशिया महादेशमा ब्रिटीश साम्राज्यवादले व्यापारिक रुपबाट जरो गाडनु पूर्व भारतीय समाजमा प्रचलित प्रदुषण र विशुद्धताको धार्मिक पृष्ठभूमिमा अपराध र षडयन्त्रको सिद्धान्तमा विकसित भएको हिन्दु् सम्प्रदायभित्र मौलाएको विकृत सामाजिक आचार नै जातीय विभेदको मानक हो । जातीय विभेद समाजमा आफूलाई सर्वेसर्वा बनाईरहने, आफ्नो आर्थिक आधार सुनिश्चित गराउने र अरु समूदायहरुलाई सेवकको रुपमा अङ्गिकार गर्ने सबै ज्ञानको स्रोत आफैमात्र रहने मनोविज्ञानमा आधारित ब्राम्हणबादको कुटिल सामाजिक संरचनामा तयार गरिएको सामाजिक प्रचलन हो, जसले अरुको अस्तित्वलाई खासमा स्वीकार गर्न सान्दर्भिक ठान्दैन ।

नेपालमा जातीय विभेदको इतिहास त्यति लामो नभए पनि प्राचीन भारतीय शासकहरुको उक्साहटमा नेपालका राणाहरुले नेपाली समाजलाई पानी चल्ने र पानी नचल्ने समूदायको रुपमा (मुलुकी ऐन, १९१० मार्फत) विभाजन गरेर कानूनी रुपमा नेपालमा मानव समूदायकाबीच विभेदको मानसिकतालाई बैधानिकता दिइएको थियो । शक्तिमा भएकाहरुले पहुँच नभएका कमजोर समूदायलाई परिवर्तित रुपमा गर्ने उत्पीडनको निरन्तरताको परिणाम नेपालको दलित समूदायको आन्दोलन हो ।

विस्तृत अर्थमा राज्यले व्यापक रुपमा दबाएको, विकास तथा उन्नयनका लागि उचित वातावरण नदिएको र उत्पीडनको भूमरीमा जकडिएको र जल्बोट्याईएको समूदाय नै शुद्र (विगतमा) हुँदै दलित (हालको सम्बोधनमा) बनाईएको मानव समूदाय हो । सङ्कुचित अर्थमा समाजिक रुपमा अत्यन्तै पिछडिएको र शोषकहरुको हेपाहा प्रवृतिको सिकार बनी व्यक्तित्व विकासका अवसरहरुबाट बञ्चित गरिएको नेपाली समाजको एक श्रमशील समूदाय हो । राज्यको पिंधमा पारिएको समूदायको समग्र विकासको उचित रणनीति विना नेपालमा स्थायी शान्तिको अपेक्षा सहज हुने देखिंदैन ।

यस आलेखले नेपालको जातीय विभेद एक राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक दलहरुको बेइमानी र छलछामको व्यवहार यस सामाजिक अपराधलाई पूर्णतः मलजल गर्ने एक अस्त्र हो भन्ने स्पष्ट पारेकोे छ । नैतिकताको राजनीति र सामाजिक अपराधप्रति शुन्य सहनशीलताको रणनीति विना नेपालको जातीय विभेदको राजनीतिको उन्मुलन हुने छैन । यस आलेखमा जात वा वर्गको विमर्श, कोटा र कोठाको तुलना, नैतिक जिम्मेवारी र राज्य र विभेदको वास्तविक उन्मुलनका सन्दर्भमा विशेष परिचर्चा गरिएको छ ।

१. जात वा वर्गको विमर्श,
लोकतन्त्र सबै नागरिकहरुको उन्नति र विकासका लागि जिम्मेवार राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तर्क पूँजीवादी चिन्तकहरुको रहेको छ भने समाजवादी विचारधाराका पक्षधरहरु आर्थिक र राजनीतिक पहुँच र समानता विना समाजमा विद्यमान कुनै पनि प्रकारको विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने तर्क जोडतोडका साथ उठाउँने गर्दछन । नेपालमा उत्पादनका स्रोतसाधनहरुमा पहुँच भएका समाजमा हुनेखाने वर्गलेहरुले व्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्राप्त गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणको परिणाम हाल जातको सम्बन्धमा व्यापक चर्चा परिचर्चाले स्थान पाएको छ ।

मानिसले मानसिलाई गर्ने जुनसुकै प्रकारको विभेद सामाजिक अपराध हो । सभ्य समाजमा जोसुकैले गर्ने जुनसुकै प्रकारको विभेद निन्दनीय हुन्छ । प्राचीन ऋषि मुनीहरुले शासकहरुको चाप्लुसी र चाकडीबाट सृजना गरिएका धार्मिक–साहित्यिक रुपमा निर्देशित शासन व्यवस्थाको उपज हो जातीय विभेद । समाजका चतुर मानिसहरुले धार्मिक क्रियाकलापहरुलाई आफ्नो हित अनुकुल विकृत रुपमा प्रयोग गर्दा समाजमा उच्च र नीचको विभेद कायम भयो । शासकहरुले आफ्नो इच्छा अनुकुल मानव श्रमको मात्र विभाजन गरेनन्, मानव समूदायलाई नै विभाजित गराउन सफल भएका थिए ।

नेपालमा कथित माथिल्ला र तल्ला भनिने जातका केही अबुझहरुले जातको बखेडा गरेता पनि हुनेखाने समुदायले स्रोतसाधनमा पहुँच नभएका नागरिकहरुलाई गर्ने विभेद नै वर्गीय विभेद हो । सुजबुझपूर्ण राजनीतिक प्रतिवद्धता सहितको समाधानले बाहेक यस्ता सामाजिक अपराधको उन्मुलन त्यति सहजै हुने छैन । अतः जातको बखेडा होइन, जात व्यवस्थाका खराब पक्षहरुलाई शुक्ष्म रुपमा केलाउँदै वर्गीय हितलाई बहसको विषय बनाउनु पर्छ । जात होइन नियत र व्यवहारको आलोचना गर्नु पर्छ ।

२. कोटा र कोठाको तुलना
राज्यले सुसँस्कृत तथा विकसित हुने अवसर नदिएर राज्य विकासको मुलधारमा आउन नसकेको नागरिकहरुको व्यापक समूहलाई समानता मात्र होइन समताका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने नीति अनुरुप वि.सं.२०६३ सालदेखि नेपाल राज्यका सबै निकायमा समावेशी नीतिको अवलम्बन गरेको थियो । मानव विकास सूचकाङ्कमा अत्यन्तै पिछडिएको समूदाय र क्षेत्रलाई थोरै भएता पनि प्रगतिको मार्गमा सहजता महशुस हुन सकोस भन्ने ध्ययले दलित समूदायको लागि नौ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । आरक्षण नागरिकहरुको दिर्घकालीन हक हितका लागि नभए पनि अल्पकालीन रुपमा पिछडिएको समूदायलाई हिम्मतका साथ पाइला चाल्ने प्राब्धान भने अवश्य पनि हो ।

दलित समूदायमा जन्मिएर सामाजिक उत्पीडनको तितो भोगाईमा संघर्षरत इमेज च्यानलमा कार्यरत तनहुँका सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले काठमाडौंको बबरमहलमा असारको दोस्रो साता कोठा खोज्ने क्रममा सरस्वती प्रधानले घरमा बूढीआमा भएकोले कोठा दिन नमिल्ने जवाफ घुमाउरो तरीकाले दिंदा जातीय विभेद गरेको महशुुस गरी प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि प्रधानलाई हिरासतमा राखेको थियो । छानवीनको प्रक्रिया पुरा नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकारको शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले निजलाई आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्‍याउने कार्यमा खुबै जोश देखाए ।

कानूनी राज्यमा कानून सबै नागरिकहरुलाई समान रुपमा लागु हुन्छ । तर सबै नागरिकहरुको अभिभावक बनेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पिडितलाई अझै उत्पीडनमा राख्ने गरी स्वतन्त्र छानवीनको प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पारेर गरेको हस्तक्षेप भने अक्ष्यम्य अपराध हो । कानूनको शासनको उपहास हो । कानूनको कार्यान्वयनमा पक्षपाती व्यवहार प्रदर्शित हुन्छ भने त्यस्तो कानूनको पलना सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ ।

राज्यका हरेक निकायमा एउटै समूदायको हालीमुहाली भैरहँदा अवसरबाट बञ्चित समूदायमा असन्तुष्टी आउनु स्वाभाविक हुन्छ । सामाजिक अन्तरविरोधहरु र नागरिकहरुबीचको असन्तुष्टीले गर्दा नै समाजमा द्वन्द्वले विकराल रुप लिएको हुन्छ । त्यसैले, राज्यको ज्ञानका सबैक्षेत्रलाई आफ्नो विरासत तथा पेवा ठान्ने एकाध समूदायका कतिपय पटमुर्खहरु नियोजित रुपमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको समताको पूर्वशर्त आरक्षणलाई कोठाको निजी मामिलासँग दाँजिरहेका छन । यसलाई नै भनिन्छ पाखण्ड प्रवृति र छलछामको राजनीतिको प्रवद्र्धन ।

३. नैतिक जिम्मेवारी र राज्य
राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा सरकारले आम नागरिकहरुको सरुक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्छ । र।ज्यका निकायहरु मार्फत कार्य सम्पादन गर्दा संयोजनको अभावमा कुनै कार्य सम्पादनमा अवरोध देखिंदा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा मन्त्रीले राजीनामा दिने र नैतिक जिम्मेवारी लिने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । तर, हाम्रो देशमा सबैक्षेत्रबाट विश्वास गुमाईसकेका र नैतिकताको न समेत थाहा भएका व्यक्तिहरु नै राजनीतिक सत्ताको उच्च तहमा पुगेर नागरिकहरुले जेनतेन तिरेको करको दुरुपयोग गर्नेहरु हुने भएकोले राजनीतिमा नैतिकताको अवस्था अति स्खलित रहेको पाईन्छ ।

मान्छे नै सबैचिजको केन्द्रमा रहने भएकोले मानवहित बाहेक राज्यको अरु कुनै उद्देश्य हुनु हुँदैन । स्रोत साधनमा पहुँचका आधारमा मानिसको जन्म र हुर्कने वातावरणमा फरक हुन सक्छ । तथापि, सबैको जन्मको प्रकृति भने एउटै रहन्छ । जुनसुकै भएपनि मानवीय क्रियाकलापहरुले मानव समूदायको हितमा कामगर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु; एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनाको विकास गराउनु उन्नत सोच भएका राजनेता र सचेत नागरिकहरुको कर्तव्य हुन्छ । तर विडम्वना, गैह्रजिम्मेवार भूमिकामा सरकार रहेको छ भने अलगावको राजनीतिका पछाडि आफूलाई सचेत नागरिक हौं भन्नेहरुको जोडबल चलिरहेको छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि यस्ता परिवर्तनहरु बाधक नै हुन्छन भन्नेमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । राज्यले नीति नियमहरुको कार्यान्वयन गर्दा वा गराउँदा अहस्तक्षेप र निष्पक्षताको रणनीतिलाई पूर्णतः आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ ।

४. विभेदको वास्तविक उन्मुलन
विश्वमा मानव समुदायबीचमा विद्यमान विविध प्रकारका विभेदहरुको उन्मुलन गर्नका लागि विश्वव्यापी नीति, नियम र घोषणाहरु गरिएका छन । राज्यका शासकहरु आफैप्रति इमान्दार भएको राज्यमा मानव समूदायको हितमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरु भएका छन भने कुनै राज्यहरुमा घोषित नीति तथा नियमहरुको कार्यान्वयनमा अवरोधहरु पनि देखिएका छन । नेपालमा दलति र जनाजातिहरुको उत्थानमा राज्यको अथाह पूँजीको दोहन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले समेत दलित र जनजातिका मुद्दाहरुमा स्रोत साधनहरुको लगानी गरिदिएका छन ।

विदेशी दाताहरुको सहयोगले एकाध व्यक्ति र समूहको विकसित स्थानमा सुविधा सम्पन्न महल बनाउने सपना साकार पार्ला, विदेशमा गरिने एकाध कार्यक्रममा गफ दिने र शब्दजालमा मानिसहरुलाई जल्बोट्याउने काममा सफलता प्राप्त होला । कतिपय त यस काममा सफल बनिसकेका पनि छन । देशका दुर्गम स्थानबाट विकसित स्थानमा खास केही व्यक्तिको स्थानान्तरण र अधिकारका बकम्फुसे गफ गर्नु बाहेक यस्ता गतिविधिहरुबाट खासै उपलब्धी हुन सकेको देखिंदैन । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदको राजनीति मूलतः राजनीतिक समस्या हो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले जसरी सतीप्रथाको उन्मुलन गर्ने हिम्मत देखाए, त्यसरी नै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जात व्यवस्था उन्मुलनका लागि इमान्दार प्रतिवद्धता देखाउनु आवश्यक छ । जातीय विभेद जस्तो जघन्य सामाजिक अपराध गर्ने जो सुकैलाई मृत्युदण्ड समेतको कडा कारबाही गर्न राज्यले शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

देशका सचेत नागरिकहरुले सामान्य सुधारमा मात्र जोड दिने होइन, जात प्रणालीयुक्त राजनीतिक व्यवस्थाको उन्मुलनको लागि नै विशेष पहल गर्न जरुरी भैसकेको छ । राज्य गरीब हुने तर एकाध व्यक्ति तथा समूहको हातमा अथाह राज्यको स्रोत साधनहरु हातपार्ने परिपाटीले समाजमा समान वितरण प्रणाली स्थापना हुन सकेन । आर्थिक असमानताले समाजमा बसोबास गर्ने मानिसको दृष्टिकोणमा पृथकता ल्याएको हो ।

उत्पादनका साधनहरुमा व्यक्ति विशेषको विशेषाधिकार होइन, राज्यको स्वमीत्वको विषयलाई उच्चतम बहसको विषय बनाउने कार्यमा निरन्तरता दिन जरुरी छ । सामाजिक रुपान्तरणमा सकारात्मक सोच राख्ने हरेक नागरिकहरुले कोटा र आरक्षणको विवादमा नअल्झिएर, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रलाई अनिवार्य र निःशुल्क गराउनका लागि राज्यलाई चौतर्फी दबाव दिने कार्यमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । व्यक्तित्व विकासमा जब हरेक नागरिकहरुले समान अवसरको उपयोग गर्ने छन तब पो समाजमा विद्यमान सबैखाले विकृति र विभेदहरुको अन्त्य हुने छ । अन्यथा, सामान्य सुधारले स्वरुपमा परिवर्तन आएता पनि गुणात्मक परिवर्तनको आभाष समाजमा अपहेलित समूदायहरुले कहिल्यै गर्ने छैनन । त्यसैले, महत्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यको पक्षपाती चिन्तन र विभेदकारी व्यवहारको रुपान्तरण गर्नु नै हो ।

निष्कर्षमा,
सामाजिक अपराधको रुपमा विद्यमान रहेको नेपालको जातीय विभेद एक राजनीतिक समस्या हो, शासकहरुले पहुँच नभएका कमजोर समूदायलाई दबाउनुको परिणाम जातको राजनीति हो । राजनीतिक दलहरुको बेइमानी र छलछामको व्यवहार यस सामाजिक अपराधलाई पूर्णतः मलजल गर्ने एक अस्त्र हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । कुनै व्यक्ति तथा समूदायले अभियान वा अभियन्ताको नाउँमा गरेका समग्र क्रियाकलाप र व्यवहारहरुको गम्भीर सिंहावलोकन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार अनिवार्य र निःशुल्क गराउनका लागि राज्यलाई बाध्य पार्न सक्ने सामाजिक वातावरण सृजना गराउनु अनिवार्य शर्त बनेको छ ।

प्रतिवद्ध, नैतिकताको राजनीति र सामाजिक अपराधप्रति शुन्य सहनशीलताको रणनीति विना नेपाली समाजमा विद्यमान घृणित जातीय विभेदको उन्मुलन हुने देखिंदैन । त्यसैले, दिर्घकालीन लक्ष्यलाई छोडेर, अल्पकालीन सुधारमा मात्र केन्द्रित रहन खोज्ने प्रवृतिलाई त्यागेर सबै नागरिकहरु समान रहेको आभाष दिन देशका सबै सचेत नागरिकहरुले विशेष भुमिका खेल्न जरुरी देखिन्छ । ढाँट र छलछामको राजनीतिले नेपाली समाजमा विद्यमान रहेका आमानवीय गतिविधिहरुको उन्मुलन गर्दैन ।

 

Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्