- २ भाद्र २०७९, बिहीबार / Aug 18, 2022
सुर्खेत । नेपाल कै सबैभन्दा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशको अबस्था अनुमान लगाउन सकिएता पनि तथ्यांकमा बहस भएको पाइएको छैन । क्षेत्रफलकका आधारमा ठुलो प्रदेश भएतापनि सेवा सुविधाका हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा कर्णाली पर्दछ । राजनैतिक दलले भोट माग्न कै लागि भएपनि डिजिटल कर्णालीको नारालाई बेचिरहेको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्ने पिल्लर बनाएको यही नारा हो । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको खबर २००८ सालमा थाहा पाएको कर्णालीले लोकतन्त्रको पछिल्लो अभ्यासमा पनि केन्द्रसम्म पहुँच पु¥याउन सकिरहेको छैन । नेपालको भाषिक उदगम स्थलको पहिचान बोकेको कर्णाली डिजिटल गोरेटोमा कताकता रूमलिएको मात्रै देखिन्छ ।
डिजिटल कर्णालीको नारा पहिलो पटक कर्णाली सरकारले २०७४ माघ ६ गते लगाए पनि करिब ३ बर्ष पछि डीपीआर बनाउने तयारीमा जुटेको थियो । खुद्रा पसल देखि ठुला संघ संस्था सबैको सस्तो नारा नै डिजिटल कर्णाली रहेको पाइन्छ तर, कार्यन्वयन भने शुन्यतामा रहेको छ ।
निर्णय गरेको ३ बर्षपछि डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न १० लाख बजेट छुट्याएको कर्णाली सरकारले डीपीआर तयार भएपछि मात्रै डाटा सेन्टरको स्थापना, डिजिटल हाजिरी, डिजिटल हस्ताक्षर र सूचना केन्द्रको स्थापना लगायतका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । डिजिटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता र सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गर्ने काम अघि बढाउन नसकिएको एक मन्त्रीले बताए ।
इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले सुगम जिल्लाहरूमा फाइबर सेवा दिएपनि दुर्गमका जिल्लामा वायरलेस सेवा मात्र दिन सकेको अबस्था छ। भौगोलिक रूपमा विकट, बढि लगानि र लगानि अनुसारको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नहुने हुदाँ इन्टरनेट सेवा बिस्तार हुन सकेको छैन ।
इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको नेटवर्क श्रेणीमा वल्डलिङ्क पहिलो स्थानमा छ भने अन्यमा एनटीसी, सुविसु, एभरेष्ट, टेकमाइन्ड, आदिले पनि सेवा थप विस्तार गरिरहेका छन ।नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहम् भुमिका खेलिरहेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) ले पनि कर्णालीको माटोमा सहज रूपमा संगठन बिस्तार तथा टेक्नोमैत्री कार्यक्रम गर्न सकेको देखिदैन ।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको कुरा गर्नुपर्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक संजाल फेसबुक मात्रै हो । नेपालभरि करिब १ करोड २० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता भएपनि कर्णालीका १० जिल्लाहरूको फेसबुक प्रयोगकर्ता करिब ७ लाख मात्र रहेको छन् । त्यसैगरी साबिकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाको फेसबुक प्रयोगकर्ता करिब ४५ हजार मात्र रहेका छन ।
डिजिटल कर्णालीको गोरेटोलाई मुर्त रूप दिने मुख्य निकाय नै प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारले उचित नीति नियमको कदम चाल्यो र निनी निकायलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने डिजिटल कर्णालीको गोरेटोले अवश्यै सार्थकता पाउनेछ । नत्र भने डिजिटल कणालीको नारामा मात्रै सिमित हुने छ यस विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
अविरल रहेछ जिन्दगी सधै खोलासरी बग्नुपर्ने अनिस्थित रहेछ, जिन्दगी आफ्नो मुटुलाई गाँठो पानुपर्ने बाध्यता रहेछ जिन्दगी, जता मोड्यो उतै मोडिनुपर्ने आँशु रहेछ जिन्दगी, पीडा बोकी हाँस्नुपर्ने गिता बुढाथोकी सन्देशः...
स्थानीय भाषामा ख्वप नामले चिनिने भक्तपुर काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो नेवारी साँस्कृतिक केन्द्र हो । राजधानीबाट करिव १५ किलोमिटर पुर्वमा अवस्थित भक्तपुर सहर समुन्द्री सतहबाट १४०१ मिटर उचाइमा ६.८८९ वर्ग...
अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले ५० बर्ष अघिको महिलाहरूको गर्भपतनको संविधान सम्मत अधिकारलाई खारेज गरेकोबारे… महिलाहरूको आफ्नो आधारभूत अधिकारलगायत अन्य अधिकारहरूको प्रत्याभूत हुने व्यवस्था भनेको बुर्जुवावाजीको डिक्टेटरशिपमा पूँजीवादी व्यवस्था नभएर प्रोलेतेरियतको...
काठमाडौं । एउटा राजमार्गको बाटो साह्रै नराम्रो र घुमाउरो रहेछ। बाटो बिग्रेपछि र वर्षातको समयमा त त्यहाँ दुर्घटना हुनु अति सामान्य घटना रहेछ । बाटो बिग्रँदै जाँदा दिनमा ३–४...