- २९ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 15, 2026
काठमाडौ । ‘श्रीमान्, पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार बहस सुरु गर्नुअघि सर्वोच्चको इजलासमा सर्त राखे, ‘प्रतिवादीका तर्फबाट बोलेबापत हमला हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसको सुनिश्चय जरुरी भएको छ ।’अर्यालले यसो भन्नाको कारण थियो, सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहित प्रवेश गर्न खोज्ने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको प्रयास । सोमबार सर्वोच्च परिसरमा खानतलासी गर्दा प्रसाईंका सहयोगीको साथमा अर्धस्वचालित हतियार र सय गोली फेला परेपछि कानुन व्यवसायीले पनि असुरक्षित महसुस गरेका हुन् ।
६ हजारमा बन्दुक लाइसेन्स, ४ हजारमा नवीकरण
‘मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन हतियार लिएर आउनु भनेको न्यायालयलाई पनि धम्क्याउनु हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘मैले यही कुरा इजलासमा राखें र विपक्षीमा बोल्नेमाथि आक्रमण हुन्न भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन इजलासलाई पटक–पटक आग्रह गरें ।’ अर्यालले देशको सर्वोच्च न्यायालयमा पनि असुरक्षित महसुस गरेको बताए । ‘इजलासले तपाईंको सुरक्षा छ, चिन्ता नगर्नुस् भन्यो ।
तर यसले म विश्वस्त हुन सकिनँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘किनभने, प्रसाईं स्वयंले एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा डा। गोविन्द केसीसहित आफ्ना विरोधी ४०र५० जनालाई नभुटी हुँदैन भनेका थिए ।’ प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाइपाऊँ भनी दिएको मुद्दामाथि सुनुवाइमा भाग लिन अदालत आएका प्रसाईंले विपक्षमा पैरवी गर्ने वकिलहरूमाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न हतियार लिई प्रवेश गरेको अर्यालको बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा लिएर जान खोज्नु भनेको हतियारको प्रदर्शन भएको अरू अधिवक्ताहरूको पनि भनाइ छ ।
‘कसैले हतियार राख्न पाउने अनुमति लिनु भनेको बन्दुक बोकेर अरूलाई तर्साउने अनुमति पाउनु होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च परिसर र सिंहदरबार वरपर सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन त निषेध गरेको छ, बन्दुक बोकेर जान कसरी पाइन्छ रु यो दण्डनीय कसुर हो ।’ अनुमतिसहित लिएको हतियार भए पनि अदालतमा मुद्दा छिन्न जाँदा त्यो बोक्नु गैरकानुनी भएको खरेलले बताए ।
अदालतभित्रै प्रवेश गर्न खोजेकामा प्रसाईंको हतियारले चर्चा पाए पनि आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भन्दै हतियार कतिले लिएका छन् र तिनको अनुगमन कसरी भएको छ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर भएको छ । हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहेमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिव ठानेमा हतियार राख्न दिने कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा छ ।
राजा महेन्द्रका पाला २०१९ मा जारी भएको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन १० पटक संशोधन भए पनि व्यवस्था खासै परिवर्तन भएका छैनन् । कसैले व्यक्तिगत रूपमा हतियार राख्न इजाजत पाउने र नवीकरण गर्न पाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा १० उपदफा ९१० भन्छ, कुनै व्यक्तिले ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र तोकिएको दस्तुर, तोकिएको ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीछेउ दिनुपर्दछ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ
