मुख्य बुँदा

देशभर एसईई परीक्षा सुरु

५ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी

१,९६६ परीक्षा केन्द्रबाट सञ्चालन

परीक्षा बिहान ८–११ बजेसम्म

मोबाइल र विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा रोक

एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी

उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा कडाइ र पारदर्शिता

सामूहिक अनुगमन हटाइयो, जिल्लागत समिति गठन

काठमाडौँ, १९ चैत्र । देशभर आजदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरु भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कुल ५ लाख १२ हजार ४२१ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। तीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र ७ जना अन्य रहेका छन्। जापानस्थित एभरेस्ट स्कुलसहित १ हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।

नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ विद्यार्थी सहभागी छन्। परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। आज पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा भइरहेको छ भने परीक्षा चैत २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी गरी करिब ७३ हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। परीक्षा हलमा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी लगायतका विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।

यस वर्ष परीक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार परीक्षा सकिएको बढीमा तीन दिनभित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु गरी छिटो सम्पन्न गर्ने योजना छ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा परीक्षक र सम्परीक्षकलाई परीक्षण केन्द्रमै बसेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सिसिटिभी जडान भएका सुरक्षित कक्षमा परीक्षण गर्ने, उत्तरपुस्तिका बाहिर लैजान नपाइने तथा अनियमितता रोक्ने विशेष प्रबन्ध गरिएको छ।

यस वर्ष एसईई परीक्षामा सामूहिक अनुगमन प्रणाली हटाइएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ।

परीक्षा तालिकाअनुसार आज अङ्ग्रेजी, भोलि चैत २० गते नेपाली, २२ गते गणित, २३ गते विज्ञान तथा प्रविधि, २४ गते सामाजिक अध्ययन, २५ र २६ गते ऐच्छिक विषय तथा २७ देखि २९ गतेसम्म प्राविधिक धारका विषयहरूको परीक्षा हुनेछ।

मुख्य बुँदा 

कर्णाली प्रदेशका ७ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकार

कुल बजेट: ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ

डिजिटल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा केन्द्रित

प्रत्येक नगरपालिकामा विभिन्न डिजिटल र नवप्रवर्तन परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको

सुर्खेत, १५ चैत्र । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । आइतबार (चैत १५) बिहान बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यहाँका सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता शाहका अनुसार, कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो । योसँगै उक्त परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार, डिजिटल सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुदृढीकरण तथा उद्यम विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकामा डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा आर्थिक विकास र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ९०० रुपैयाँ ।

मुगुको मुगुम कार्मारोङमा डिजिटल नवप्रवर्तन आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरणका लागि ५७ लाख रुपैयाँ, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि २२ लाख ६५ हजार ३०० रुपैयाँ, कालीकोटको रास्कोटमा डिजिटल पालिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४९ लाख रुपैयाँ ।

मुख्य बुँदा

बालेन शाह पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति शीतल निवासमा १२:३४ बजे समारोह

वैदिक–सनातन परम्परा अनुसार शपथ

रक्षा र उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हाले

मन्त्रिपरिषद् गठन, १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट

समारोहमा उच्च पदाधिकारी र कूटनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित

काठमाण्डौ, १३ चैत्र । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज दिउँसो १२:३४ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शाहलाई शपथ गराउनुभएको हो।

शाहलाई नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त गरिएको हो। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित थिए।

शपथ ग्रहण समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा नेपालमा रहेका विभिन्न कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको शपथ वैदिक–सनातन परम्परा अनुसार सम्पन्न भएको थियो। समारोहमा सात शङ्खबाट शङ्खनाद, १०८ वटुकद्वारा स्वस्ति–शान्ति वाचन र १०८ बौद्ध भिक्षुले शुभ–मङ्गल पाठ गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता शाहलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा र उद्योग मन्त्रालयसमेत सम्हालेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय: स्वर्णिम वाग्ले, गृह मन्त्रालय: सुधन गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्रालय: शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकास, सुनिल लम्साल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ: विराजभक्त श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालय: खड्कराज पौडेल (गनेश), शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा युवा/खेलकुद: सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या: निशा मेहता, सञ्चार मन्त्रालय: विक्रम तिमिल्सिना, सामान्य प्रशासन: प्रतिभा रावल, श्रम मन्त्रालय: दीपक साह (महोत्तरी), कानुन मन्त्रालय: सोविता गौतम, महिला, बालबालिका मन्त्रालय: सीता वादी ।

काठमाण्डौ, १२ चैत्र । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भोलि र पर्सि देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी, असिनासहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार, भोलि देशका सबै पहाडी तथा हिमाली भेग, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही ठाउँमा हावाहुरी, मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ।

पर्सि भने कोशी, मधेश, बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा, साथै बाँकी हिमाली र पहाडी भेगका थोरै ठाउँमा हावाहुरी र चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपात हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको छ।

महाशाखाले जानकारी दिएको छ कि पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण वर्षा, चट्याङ र हिमपातको सम्भावना रहिरहेकाले नागरिकहरूले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

काठमाण्डौ, ९ फागुन । अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि छुट्टै आवेदन फाराम भर्न नपर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेस प्रणालीलाई एकआपसमा जोडेसँगै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच डेटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो व्यवस्थापछि नागरिकता बनाउँदा भरेकै विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि तयार गर्न सकिनेछ । यसले नागरिकलाई छुट्टै फाराम भर्नुपर्ने झन्झट हटाउनुका साथै समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्नुका साथै बायोमेट्रिक विवरण दिन सम्बन्धित इकाइमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै उक्त प्रक्रिया सरल र एकीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अन्य १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग समेत अन्तरआबद्ध गरिसकिएको छ । विभिन्न निकायबीच प्रणाली जोडिँदा दोहोरोपना नियन्त्रण हुनुका साथै राज्यकोषको समेत बचत भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मुख्य बुँदा

१० वर्षमा बागमतीमा १,०३८ जनाको मृत्यु

१८१ बेपत्ता, २,३११ घाइते

६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति

६,८३९ विपद्का घटना, १६ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित

आगलागी धेरै, तर पहिरो सबैभन्दा घातक

काठमाडौंमा धेरै घटना, चितवनमा धेरै मृत्यु

४,७२७ घर पूर्ण क्षति, ५,८९६ आंशिक क्षति

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट, जनशक्ति र पूर्वतयारी अभाव

सरकार ‘प्रतिक्रियात्मक’ प्रणालीमै सीमित

काठमाडौँ, ९ फागुन । बागमती प्रदेशमा पछिल्लो १० वर्षमा विभिन्न विपद्का घटनाबाट १ हजार ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार २०७२ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १३ जिल्लामा भएका ६ हजार ८३९ विपद्का घटनामा १,०३८ जनाको मृत्यु, १८१ जना बेपत्ता र २,३११ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा १६ हजार ६५३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

विपद्का कारण ४ हजार ७२७ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने ५ हजार ८९६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । कुल आर्थिक क्षति ६ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै विपद्का घटना काठमाडौं जिल्लामा (१,७७८) भएका छन् ।

मानवीय क्षतिका हिसाबले चितवनमा सबैभन्दा बढी १४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा ११६ जनाको ज्यान गएको छ । बेपत्ता हुने संख्या सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै (६५ जना) रहेको छ । अन्य जिल्लामा काभ्रेमा ११९, काठमाडौंमा ११३, मकवानपुरमा ११२, धादिङमा ९०, ललितपुरमा ७८, सिन्धुलीमा ६८, रसुवामा ५३, दोलखामा ४४, रामेछापमा ४१, नुवाकोटमा ३६ र भक्तपुरमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

घटनाको प्रकृतिअनुसार आगलागीका घटना सबैभन्दा धेरै (४,०२३) भए पनि पहिरो सबैभन्दा घातक देखिएको छ । ९२८ पहिरोका घटनामा ४६७ जनाको मृत्यु र १०७ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीका ३४१ घटनामा १०० जनाको मृत्यु भएको छ भने चट्याङबाट ११४ र जनावर आतंकबाट ७३ जनाको ज्यान गएको छ ।

घाइतेमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ४४७ जना र रामेछापमा सबैभन्दा कम ६६ जना रहेका छन् । मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् र आगलागीबाट प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने स्थानीय तहहरूलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि बजेट समेत उपलब्ध गराइएको छ ।

यद्यपि, विपद् व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । बजेटमा प्राथमिकता नदिनु, पूर्वतयारीको अभाव, दक्ष जनशक्ति कमी, समन्वय कमजोर हुनु र ‘प्रतिक्रियात्मक’ प्रणालीमै सीमित रहनु मुख्य समस्या रहेका छन् ।

काठमाडौँ, ८ फागुन । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट ६ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सो मापदण्ड पूरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका हुन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । तर सोही ऐनका कारण दुई दल भने प्रमुख सचेतकको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

ऐनको दफा २ (ञ) अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएका दलले मात्र प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट मात्र जितेका कारण उनीहरूले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने अधिकार गुमाएका हुन् ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ सिट जितेका छन् ।

कानुनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा, चालक, कार्यालय, कर्मचारी तथा अतिथि सत्कार खर्चलगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्रमुख सचेतकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च उपलब्ध गराइन्छ भने उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान समेत रहेको छ ।

मुख्य बुँदा

८ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको

१२ खर्ब ८९ अर्ब आयात, १ खर्ब ९१ अर्ब निर्यात

व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ

आयात १२.५४% र निर्यात २०.८३% ले वृद्धि

फागुनमा मात्र १ खर्ब ६५ अर्बको आयात

आयात–निर्यात अनुपातमा सुधार (७.२४ बाट ६.७५)

निर्यातको हिस्सा बढ्यो, आयातको हिस्सा घट्यो

काठमाडौं, ८ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १३.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

यस अवधिमा १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । आयाततर्फ हेर्दा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । ्फार

गुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । निर्याततर्फ भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.८३ प्रतिशतले बढी हो ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्यात १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । आयात–निर्यात अनुपातमा पनि केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १ रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा ७.२४ रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गरेकोमा यस वर्ष सो अनुपात घटेर ६.७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष १२.१३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर १२.९१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, आयातको हिस्सा ८७.८७ प्रतिशतबाट घटेर ८७.०९ प्रतिशतमा आएको छ ।