भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
रसुवागढी–तातोपानी बन्द भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो चिनियाँ सामान र विद्युतीय गाडीको चाप | सुडान घोटालामा दोषी ठहर पूर्वआईजीपी राणाको रोकिएको पेन्सनबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ | विश्वसम्पदा सूचीमा समेट्ने तयारी : तिलौराकोट आसपास थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदै | बाढीका कारण पढाइ प्रभावित भएपछि स्याफ्रुबेँसीका ५८ विद्यार्थी काठमाडौंमा व्यवस्थापन | पत्रकारमाथि गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै नागरिक अगुवाले मागे सार्वजनिक माफी | ग्यास आपूर्ति सहज रहेको उद्योगीको दाबी, बजारमा भने अभाव कायमै | राहदानी बनाउन सेवाग्राहीको चाप बढ्यो, तोकिएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन विभागको आग्रह | फिलिपिन्समा डुंगामा भीषण आगलागी : ५ जनाको मृत्यु, ८७ जना बेपत्ता |

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन वार्तापछि अमेरिका र भारतबीच महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौता भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत भारतसँग व्यापारिक सम्झौता भएको घोषणा गर्दै भारतीय सामानमा लगाइँदै आएको कर (ट्यारिफ) २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने बताएका छन् ।

सम्झौताअनुसार भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने र त्यसको सट्टा अमेरिकासँग बढी मात्रामा तेल खरिद गर्ने सहमति जनाएको ट्रम्पले बताएका छन् । साथै, सम्भावित रूपमा भेनेजुएलाबाट पनि तेल आयात गर्ने विषयमा भारत सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । रुसी तेल खरिदका कारण अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत जरिवाना कर पनि अब हटाइने बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार भारतले ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाबाट ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, भारतले आफ्ना व्यापारिक अवरोधहरूलाई न्यूनतम स्तरमा झार्ने आश्वासनसमेत दिएको छ ।

गत अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेपछि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । त्यसपछि भारतले युरोपेली युनियनसँग पनि व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो । हाल अमेरिकासँग भएको नयाँ सहमतिले दक्षिण एसियाली बजारमा अमेरिकाको प्रभाव पुनः बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्झौताले दुवै देशका नागरिकलाई लाभ पुग्ने र नयाँ अवसरहरू खुल्ने बताएका छन् । यद्यपि, अमेरिकाभित्रै ‘वी पे द ट्यारिफ’ नामक साना व्यवसायी समूहले भने सम्झौताप्रति आलोचना जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार १८ प्रतिशत कर घटाइए पनि यो दीर्घकालीन कर वृद्धिकै रूपमा रहनेछ ।

बीबीसीको सहयोगमा ।