काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले नेकपा एमालेमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले निजामती सेवा विधेयकमा “कुलिङ पिरियड” हटाउने रणनीति एमालेले नै सुरु गरेको र भूमि विधेयकमार्फत राज्यको सम्पत्तिमा पनि एमालेको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले भने, “हामीले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था गरेका थियौं, तर यसलाई हटाउने खेल एमालेबाट सुरु भयो । पहिले त हामीले लुकायौँ, तर अब लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूले माथिल्लो नेतृत्वको निर्देशनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।”
कोइरालाले भूमि सम्बन्धी विधेयकबारे पनि कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार, खाली जग्गा देखेपछि एमालेको नजर पुगिहाल्ने गरेको छ । “गोकर्ण रिसोर्ट हेर्नुस्, राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा एमालेको आँखा लागेको छ, पोखराको लिचीबारी, गिरीबन्धु टी स्टेट – जताततै एमालेको मात्र सुनिन्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै, उनले संघीय मामिला मन्त्रीले नै राजीनामा दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भूमि सुधार मन्त्री अझै पदमा टाँसिएर बसेको आरोप पनि लगाए । कास्कीमा एमाले जिल्ला कमिटीले नै मन्त्रीको राजीनामा मागेको तर कांग्रेसले चुप बस्नु परेको अवस्था रहेको उनले बताए ।
रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टीप्रति इंगित गर्दै उनले पार्टी अध्यक्ष र सांसदहरूलाई बिचौलिया करार गरे । “जसको सांसद बिचौलिया हुन्छ, त्यो देशको अवस्था के होला ?” भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । भूमि विधेयकमा कांग्रेस सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि भूमि मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार नगरेको भन्दै बैठक नै बस्न नसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।
कोइरालाले अन्त्यमा सरकारलाई आक्रोश पोख्दै भने, “७ बुँदे सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको छ । यस्तो नेतृत्वले देश झन् भद्रगोल बनाउँदै लैजाँदैछ ।”
काठमाडौं, १० जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अध्यागमन विभागमा भएको भ्रष्टाचारको घटनापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ।’
कोइरालाले विगतमा मन्त्रीहरूले यस्तो कदम चालेर नैतिकता देखाएको स्मरण गर्दै लेखकको राजीनामाले उहाँको नैतिक प्रतिष्ठा जोगाउन सघाउने बताए। ‘मैले राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खोलिदिएँ, त्यसले नैतिक बल दिन्छ,’ उनले थपे।
उनले संवैधानिक निकायलाई कर्मचारीको ‘रिटायरमेन्ट क्लब’ जस्तो बनेको भन्दै कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै, लोकतन्त्रवादी दलहरूले जनमत संग्रहबाट नडराउनुपर्ने र कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कोइरालाले २०८२ मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै कार्यकर्तालाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरे।