मुख्य बुँदा

४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण

कुल लागत ९७ अर्ब ९४ करोड, ७०% ऋण र ३०% स्वःपूँजी बाट जुटाउने योजना

ऋण: एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरण

स्वःपूँजी: संस्थापक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, स्थानीय र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी

वार्षिक विद्युत् उत्पादन: २६९०.९७ गिगावाट आवर, बिक्रीबाट १६ अर्ब ९१ करोड आम्दानी अपेक्षित

निर्माण पूर्वाधार: कार्यालय, आवास, बाँध, जलाशय, विद्युतगृहको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा तय

शेयर संरचना: सरकार ३०%, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १०%, कर्मचारी सञ्चय कोष १०%, नेपाल टेलिकम १०%, नागरिक लगानी कोष ५%, एचआइडिसिएल ४%, राष्ट्रिय जीवन बीमा २%, सर्वसाधारण २९%

काठमाडौँ, २२ पुष । सङ्खुवासभाको भोटकोला गाउँपालिका—२ मा निर्माण हुन लागेको ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार भएको छ ।

निर्माण अवधिको व्याजसहित आयोजनाको कुल लागत ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ६८ अर्ब ५५ करोड ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ३८ करोड स्वःपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने वित्तीय व्यवस्था तयार गरिएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव रहेको छ ।

इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निश्कासन गरेर संकलन गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिएर तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग लाइसेन्स भए पनि कुनै आयोजना निर्माणमा जान नसकेको अवस्थामा किमाथाङ्का अरुण आयोजना कम्पनीले आफैँ निर्माण गर्न आवश्यक छ । उहाँले कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानी र दिगोपन सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित लगानी ढाँचा र संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल पारित गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । कार्यालय र कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने बाँध, जलाशय र विद्युतगृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ, जसमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत् उत्पादन हुने छ, जसमा हिउँदयामको पिक र अफपिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख र ३५ करोड ३३ लाख युनिट रहेको छ भने वर्षायाममा १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट उत्पादन हुने छ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०–१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, एचआइडिसिएलको ४ प्रतिशत र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्वमा रहेको छ भने सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।