काठमाडौं, २९ भदौ । भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

भदौ १० गते आएको बाढीपछि खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले चालेका कदमको जनप्रतिनिधिहरूले प्रशंसा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग सोमबार भएको छलफलमा उनीहरूले बाढीपछिको उद्धार तथा राहतका काममा सङ्घीय सरकारले सुरुदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको बताएका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार बाढी आएलगत्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको थियो । खोज तथा उद्धारका साथै राहत वितरणको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन र निरीक्षणसमेत भइरहेको उनीहरूले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक भएको उनीहरूको भनाइ थियो । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।

त्यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारको समन्वयमा तत्काल खोज तथा उद्धारको काम सुरु भएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले प्रभावित क्षेत्रमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणको काम पनि प्रभावकारी रूपमा भइरहेको बताए ।

जनप्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुन नहुनेमा जोड दिँदै जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले घर बनाइदिने तथा बालबालिकालाई आश्रय दिने लगायतका आश्वासन दिन थालेकाले त्यसप्रति निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार गर्न, बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई तीव्र बनाउन तथा सम्भावित महामारी रोकथामका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि अस्थायी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउनसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना तथा नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी थिए । त्यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी थिए ।

रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छलफलमा सहभागी थिए । धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) सहभागी थिए ।

तनहुँका देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाको पनि छलफलमा सहभागिता थियो ।

ढोरपाटन, २७ बैशाख । विकासका हिसाबले ओझेलमा परेको रामतोला गाउँ जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको छ। सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामा पर्ने रामतोला गाउँ जोड्ने सडक पहिलोपटक कालोपत्र गरिएको हो।

भौगोलिक विकटताका कारण पछाडि परेको यस गाउँलाई जोड्न २०७२ सालमा मार्ग खुलेको थियो। मार्ग खुलेको ११ वर्षपछि अहिले कालोपत्र गरिएको हो। सडकको बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डे डोटेतालदेखि रामतोलासम्म करिब पाँच किलोमिटर पर्छ।

यस वर्ष स्तरोन्नतिसहित एक किलोमिटर कालोपत्र गरेर सुरुआत भएको बागलुङ नगरपालिका–११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा अत्यन्तै साँघुरो र अप्ठ्यारो रहेको स्थानबाट कालोपत्र गरिएको उनको भनाई छ।

अध्यक्ष गौतमले भने, ‘जिल्ला सदरमुकामै पर्ने भएपनि रायडाँडा, रामतोला गाउँ विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएका थिए, यसवर्ष सङ्घीय सरकारको लगानीमा रामतोला गाउँ जोड्ने सडकको थालनी गरेका छौँ, अब हरेक वर्ष निरन्तर काम गर्दै गएर गाउँसम्मै कालोपत्र सडक पुग्ने छ।’

सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड ९५ लाखमा उक्त सडक कालोपत्र भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कालोपत्रको काम भएको हो। विसं २०८२ वैशाखमा हिलसाइड÷पीके जेभीले आगामी जेठ २५ गते सक्नेगरी जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए।

एक किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण, ग्याविन लगाउनेदेखि कालोपत्र गर्नेसम्मको काम गरेको उनको भनाइ छ। ट्रयाक खुलेदेखि अहिलेसम्म स्तरोन्नति नहुँदा कम दूरीको सडक कालोपत्र गर्न ठूलो लागत लागेको इन्जिनियर लामिछाने बताउँछन्। रासस

काठमाण्डौ, ४ फागुन । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा आन्दोलनबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन गर्न सरकारले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनामा क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माण रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका विषय समेटिएका छन् । कार्ययोजनाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा विभाजन गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने र अपुग स्रोत सङ्घीय सरकारले पूर्ति गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिबाकर लुइटेलका अनुसार सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सङ्घीय सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालू वर्षमा झन्डै ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । पालिकाका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड तथा आगामी दुई वर्षमा हरेक वर्ष ३ अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय सरकारले नगर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने प्रावधान समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।