अब देखि बोलकबोल प्रक्रियामार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरिने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक बोलकबोल (अक्सन) प्रक्रियामार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएको छ । १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बोलकबोलमा सेवा प्रदायकलाई दिन लागिएको हो । यो फ्रिक्वेन्सीमा जसले बढी मूल्य लगाउने छ, उसैले पाउने प्राधिरकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद आर्यालले बताए ।

यसअघि नै प्राधिकरणले एकैपटक ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न आवेदन मागेको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्जमा मात्रै निवेदन दिएको थियो भने एनसेलले तीनवटैमा मेगाहर्जका लागि आवेदन दिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि दुईवटा फ्रिक्वेन्सीमा बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । हालै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले प्रतिस्पर्धा हुने गरी निवेदन परेको १८०० मेगाहर्जमा बोलकबोल प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्जमा दोस्रो पटक अक्सनका लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था छ । टेलिकम र एनसेलले इच्छा देखाएको १८०० मेगाहर्जमा १६ मेगाहर्जको ब्यान्डविथ बाँकी छ ।

यो फ्रिक्वेन्सी फोरजीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसको न्युनतम् मूल्य प्रतिमेगाहर्ज १.८ करोड छ । अब त्यसभन्दा बढेर सेवा प्रदायक कम्पनीले अक्सनमा भाग लिन सक्नेछन् । यस्तो फ्रिक्वेन्सी अक्सन तीन चरणमा हुन्छ । फ्रिक्वेन्सीलाई मोल बढाबढ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलोपटक अबलम्बन गर्न लागेको हो ।

हालसम्म नेपालमा ‘फस्र्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी’ अर्थात पहिले आउनेले नै प्राथमिकता पाउने आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने गरिएको थियो । अब भने सेवाप्रदायक संस्था (अपरेटर) हरुलाई सँगै राखेर सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्न सुरु गरिएको हो । यसअघि संसदीय समितिले पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा अक्सन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अब फ्रिक्वेन्सी लिन चाहनेले अक्सनमा भाग लिनुपर्ने र अन्य अपरेटरको भन्दा धेरै रकम खचिर्नुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । प्रतिस्पर्धाका माध्यममबाट फ्रिक्वेन्सी दिँदा त्यो उपयोगी हुने विश्वास प्राधिकरणको छ । अहिले बढी फ्रिक्वेन्सी लिए पनि राजश्वमा केही सेवा प्रदायकको योगदान न्युन छ । त्यसैले सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रिक्वेन्सी पनि प्रतिस्पर्धा नै गरेर बिक्री गर्न लागिएको प्राधिकरण बताउँछ ।