- १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार / May 31, 2026
२७ बैशाख २०७७ काठमाडौ । भारत सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसम्म जोडने सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर बेगर आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी त गर्यो तर हस्ताक्षरबिनाको । हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ती भएपनि नेपाली भूमिमा कूनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तहलगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारी विरूद्ध हो ।
जुन सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ। नेपाल सरकार दुई देशबीच घनिष्ट र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ ।’
नेपाली भूमाग मिचेर धार्मिक स्थल मानसरोवसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सामाजिक संजालमा नेपालीले व्यापक विरोध गरेका छन् । अहिले सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । परराष्ट्रले भारतले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको उक्त ‘लिंक रोड’ नेपाली भूभाग रहेको बताएको छ ।
नेपालले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छ, भारतले हिजो उद्घाटन गरेको लिपु लेक जोड्ने लिंकरोडको क्षेत्र नेपाली भूभाग हो । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकलगायत काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर सरकारले भारतीय पक्षलाई स्मरण गराएको छ ।’
‘नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारले यसलाई दोहोर्याएको थियो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दुई देशहरूबीच भएको समझदारीविरुद्ध रहेको औँल्याउँदै परराष्ट्रले सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने बताएको छ । ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमाका मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
