संकटकैबीच सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्यायाे

१६ जेठ २०७७, काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको संकटबीच सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले निकै सजगता अपनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरेको बताएका छन् ।

बजेटमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ११.७ प्रतिशत छ ।

बजेटको आकार घटाएर अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू खर्च वृद्धि गरेका छन् भने विकाससे बजेट घटाएका छन् । चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवमा भने चालू बजेटको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा चालूतर्फको बजेट बढी भएका कारण तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक काममा हुने खर्चमा समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋणको स्रोत उपयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । आगामी आवमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले चालू आवमा आठ खर्ब २७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ भने दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने तथा जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई निरन्तरता दिने, राज्यको कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा जाेड दिइएकाे छ ।

उत्थानशील, समन्नुत, स्वाधीन, समृद्ध एवं सामाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्यअनुरूप बजेट निर्माण गरेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विषम परिस्थितिमा समेत सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको बताएका छन्  ।

कोरोना महामारी र लकडाउनको अवधि थपिएसँगै चालू आवमा शून्य वा त्यसभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । महामारीको असर आगामी आर्थिक वर्षसम्म देखिनेछ ।

भत्ता काटियो

राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आवमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने भएकाे छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरेको छ ।

१ साउन २०७७ देखि खारेज हुनेगरि कोरोना रोगको रोकथाम सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका  भत्ता कटौति गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदानप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट अर्थका हिसावले सकारात्मक रहे पनि धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।