- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउने, उपचार तथा रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेकाे विषयमा सरकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने संससदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले लकडाउन खुलेपछि यसबारे अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले गरेको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सांसदहरु जानकार रहेको र लकडाउन खुलेपछि बैठक बसी यसबारे छलफल गर्ने समितिका सभापति भरत साहले बताएका छन् । यस विषयमा सांसदहरु छलफलमा जुट्दा भीडभाड हुने भएकोले लकडाउनपछि यो विषयले पहिलो प्राथकिता पाउने उनकाे भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि गत महिना सरकारले ओम्नी समूहसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गत चैत २० गते सो समूहले जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।
स्वास्थ्य साम्रगीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेपपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गर्दै ५ करोड धरौटी समेत जफत गरेको थियो । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने १९ प्रकार औषधि तथा औषधिजन्य सामान गत चैत २३ गतेभित्र ल्याउनेगरी ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएको थियो ।
ओम्नी ग्रुपलाई प्रचलित मूल्य भन्दा २० प्रतिशत मंहगोमा औषधि तथा औषधिजन्य सामन ल्याउन ठेक्का दिएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको थियो । यसबारेमा छानविनका अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ ।
