भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै

सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै

काठमाडौँ, १२ वैशाख । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन बैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सुरु हुँदै छ। यो अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने छ।

बैठकको कार्यसूची

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको अध्यक्षता गर्दै निम्न कार्यसूची अघि बढाउने छन्:

  • राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तथा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने।
  • प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन।
  • दलीय आधारमा सांसदहरूले अधिवेशनको सुरुवातमा मन्तव्य राख्ने।
  • उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रम

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। यसअघि:

  • वैशाख १९ गते: राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने।
  • वैशाख २८ देखि: विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘प्रि-बजेट’ छलफल हुने।

कानुनी प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्छ।

प्रमुख विधेयकहरू

यो अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ। यी विधेयकहरू लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छन्।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते समाप्त भएको थियो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछन्। बजेट अधिवेशनलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आधार मानिन्छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.