आकस्मिकबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक सङ्घको घोषणा, पीजी चिकित्सकको आन्दोलन चुलिँदै

काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक सङ्घले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी तथा सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र क्लिनिकमा सघन उपचार र आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने स्पष्ट गरिएको छ।

संघको निर्णयअनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवामा सहभागी नहुने भएका छन्। संघले यस्तो कडा कदम चाल्नुको कारण हो-पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) आवासीय चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको आर्थिक तथा मानसिक शोषण।

मुख्य माग: आठौँ तहको भत्ता र सम्मानजनक व्यवहार

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू लामो समयदेखि निर्वाह भत्ता नपाएको, सेवा गरेबापतको पारिश्रमिक अन्यायपूर्ण भएको र थुप्रै स्थानबाट धम्कीपूर्ण व्यवहार सहनु परिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको आठौँ तहअनुसारको भत्ता लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। तर लामो समयसम्म पनि सरकार र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूबाट सुनुवाइ नभएपछि संघ आफैं आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

सेवामा प्रभाव, बिरामीलाई समस्या

चिकित्सक संघको निर्णयले देशभरको नियमित स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। ओपीडी, जाँच, फोलोअप, र गैर–आकस्मिक शल्यक्रिया जस्ता सेवाहरू प्रभावित बनेका छन्। बिरामीहरू अस्पतालमा गइपनि चिकित्सक नभेटिएको गुनासो गर्दै फर्कन बाध्य भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालहरू-त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, Teaching Hospital, ग्राण्डी, नोबेल, मेडिसिटी लगायतका संस्थानमा ओपीडी सेवा शून्य जस्तै बनेको देखिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरूलाई अझ बढी समस्या परेको छ।

कुन हो समस्या ?

नेपालमा पीजी तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू अध्ययनका साथसाथै सेवा दिने गर्छन्। उनीहरू अस्पतालमा २४ सै घण्टा ड्युटीमा रहने, इमर्जेन्सी, वार्ड, ओपीडी र ओटी सबैमा व्यस्त रहने भए पनि उनीहरूलाई समुचित पारिश्रमिक नदिइने, कतै त तलब नदिई “सीपको नाममा सेवा” लिन खोजिने गम्भीर आरोप छ।

अहिलेसम्म पनि धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिएको संघको भनाइ छ। यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउँदा धम्की दिने, अनुबन्धन तोड्ने, परीक्षा रोक्ने जस्ता कार्य भएको गुनासो चिकित्सकहरूबाट आएको छ।

संघको आक्रोश र चेतावनी

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “हामी कुनै पार्टी वा राजनीति गर्ने होइनौं। तर चिकित्सकको श्रमको सम्मान नहुने, आवाज उठाउँदा दमन गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा हामी बोल्न बाध्य भयौँ।” संघले अब पनि माग सम्बोधन नभए राष्ट्रियस्तरमा चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।

सरकारको भूमिका कमजोर

चिकित्सकहरूको आन्दोलन तीन सातादेखि चलिरहेको भए पनि सरकारको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल देखिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूबीच ठोस संवाद नभएको भन्दै संघ र चिकित्सकहरूले सरकारको मौनताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो स्थिति आउनु सरकारको असफलता हो भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ।

संवेदनशील क्षेत्रमा असंवेदनशील व्यवहार?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू महामारी, भूकम्प, प्राकृतिक विपद् र दैनिक आपतकालीन अवस्थामा अग्रपंक्तिमा खटिने वर्ग हुन्। यस्ता स्वास्थ्यकर्मीप्रति गरिने व्यवहारले उनीहरूमा निराशा र असुरक्षा बढेको छ।

समाधानको बाटो के हो?

चिकित्सक सङ्घ र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको माग वास्तवमा पारिश्रमिकको मात्र नभएर प्रणालीको सुधार पनि हो। पारदर्शिता, सम्मानजनक व्यवहार र श्रमको न्यायोचित मूल्यांकन मात्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ।

सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी कलेज सञ्चालकहरूले गम्भीर भएर दुवै पक्षको समस्या बुझेर वार्ता थाल्नुपर्ने समय हो। अहिले पनि यदि समयमै सम्बोधन भएन भने, यसले स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा र भविष्यका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा समेत असर पार्ने खतरा देखिन्छ।