- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाण्डौ, १५ कार्तिक । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र पालिका तथा प्रदेश सरकारले पालिकालाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती गर्दा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभई, तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रूपमा मात्र हस्तान्तरण भएको पाइन्छ।
आयोगको प्रतिवेदनले यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। बजेट कटौती गर्ने समस्या सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका सरकारमा रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ सङ्घ र प्रदेशले आयोगलाई आवश्यक तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पाइएको छ, जसले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको आयोगको भनाइ छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार, केही पालिकाहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।
