- २७ बैशाख २०८३, आईतवार / May 10, 2026
काठमाडौं, ४ वैशाख । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) धरासायी हुने बाटोमा अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भने सरकारले नै अवरोध गरिरहेको छ। सरकारको यो रवैयाले नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउन कठिनाइ भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
गत असोज २० मा सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पूँजी वृद्धि गर्न, सरकारी सेयर हिस्सा घटाउन र निजी क्षेत्र, विदेशी रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको थियो। यस्तै सुझाव नेप्से स्वयंले दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा खाका बुझाएर पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सरकारले चासो नदिँदा यो प्रस्ताव अलपत्र परेको नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यसैगरी, ९ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वको समितिले पनि निजी स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। यो प्रतिवेदन पनि एक वर्षदेखि थन्किएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अर्को समितिले पनि सरकारी स्वामित्व घटाएर विदेशी साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिने तयारी गरेको छ। तर, सरकारले समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने रवैया देखाएको छ। निजी स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना रोकेको आशंका बजार जानकारहरूले गरेका छन्। यदि नेप्सेको पुनर्संरचना नगरेर यही अवस्थामा छोडियो भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउँदा नेप्से धरासायी हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्। “सरकारी स्वामित्व हटाएर प्रविधिमा दक्ष कर्मचारी र विज्ञ सञ्चालक ल्याउन सकियो भने मात्र नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ,” उनले भने।
हाल नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्ब छ, तर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम पूँजी ३ अर्ब हुनुपर्ने नियम छ। ठूलो पूँजी र आधुनिक प्रविधिसहित बजारमा आउने निजी स्टक एक्सचेञ्जले नेप्सेको तुलनामा छिटो र प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्छ। नयाँ एक्सचेञ्जमा कम्पनीहरू सूचीकृत हुने र कारोबार बढ्ने सम्भावना छ। तर, नेप्सेको सञ्चालक समितिले साना निर्णयहरू पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, ‘नेप्से ३० इन्डेक्स’ ल्याउन ३० कम्पनी छनोट भइसक्दा पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन। नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, एक सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारले नियुक्त गर्छ। यस्तो संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र पूँजी बजारको विकासमा बाधा पुग्ने नेप्सेका पूर्वसीईओ बताउँछन्। “नयाँ निर्णय गर्दा कर्मचारीले विवाद गर्छन्, मुद्दा हाल्छन्, मिडियामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँछन्। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ?” उनले भने। नेप्सेले सरकारको लगानीमा उत्कृष्ट लाभांश दिइरहेको छ। ५८ करोड ६६ लाख लगानी गरेको सरकारले वार्षिक शतप्रतिशत लाभांश पाउँछ।
तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेको कारोबार खोसिने र नाफा घट्ने जोखिम छ। नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारी सेयर हिस्सा घटाएर चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुर्याउनुपर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बनाउनुपर्ने नेप्सेको कार्ययोजना छ। बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेञ्जमा चिनियाँ सेन्जेन र सांघाई स्टक एक्सचेञ्जको लगानी र प्रविधि प्रयोग भएको उदाहरण नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। “सरकारी स्वामित्व हटाएर स्वतन्त्र र दक्ष सञ्चालक समिति बनाउन सकियो भने मात्र नेप्सेले नयाँ प्रविधि र उत्पादन ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ,” भट्टले भने। अन्यथा, नेप्से धरासायी हुने निश्चित छ।
