भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
काठमाडौँको रात्रि यातायात विस्तार हुँदै, २८ बस र ६ नयाँ रुट प्रस्ताव | बाढी पहिरोले देशभरको सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त, मुख्य राजमार्ग प्रभावित | त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी | मियामीमा अमेजनको कार्गो विमान दुर्घटना : पाँच जनाको मृत्यु, पाँच घाइते | वैज्ञानिकहरूले डार्क म्याटरको प्रत्यक्ष खोज मानेका छैनन् | रसुवागढी र तातोपानी ठप्प भएपछि चीनसँगको व्यापार कोरला नाकामा निर्भर | देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना, केही स्थानमा भारी वर्षा | बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र दिगो समाधानका लागि नेकपाको २४ बुँदे प्रस्ताव पारित |

एसईई खारेज गर्ने सहमति, आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले र माध्यमिक तहको बोर्डले लिने

एसईई खारेज गर्ने सहमति, आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले र माध्यमिक तहको बोर्डले लिने

काठमाडौं, ३० चैत । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने विषयमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको उपसमितिमा सहमति भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो निर्णय भएको हो ।

उपसमितिका अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछ भने माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनेछ । “विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा मात्र हुने भएकाले कक्षा १० को परीक्षा स्कूल स्तरमै सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ,” शिक्षा समितिका एक स्रोतले बताए ।

विधेयकमाथि केही सांसदले एसईईको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उपसमितिको छलफलमा एसईई पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय भएको हो । यसैगरी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग खारेज गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा (ईसीडी) लाई दुई वर्षको बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

उपसमितिमा भएका यी सहमतिहरू हाल सार्वजनिक गरिएको छैन । सबै विषयमा टुंगो लगाएर पूर्ण समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । उपसमितिमा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी छ । प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, सांसदका संशोधन र विज्ञहरूको रायलाई समेट्दै दफावार छलफल भइरहेको छ ।शिक्षकहरूले विधेयक तत्काल जारी गर्न माग गरिरहेकाले छलफललाई तीव्रता दिइएको छ ।

“शिक्षक र सरकारबीच वार्ता भइरहेको छ । गत वर्षका सहमति र नयाँ मागहरूलाई समेट्न बाँकी छ,” उपसमितिका एक सदस्यले भने । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २० चैतदेखि वार्ता जारी भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.