भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
श्री मुग्लानी एकता सेवा समाज, भिवंडीको नव वर्ष २०८३ अवसरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना हुँदै | अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सास्तीः ज्यालामा असमानता कायमै | काठमाडौँ रात्रिकालीन सार्वजनिक बस सेवा | दुई दिन सार्वजनिक बिदाबीच स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न मन्त्रालयको आग्रह | हर्मुज जलमार्ग नाकाबन्दी घोषणापछि कच्चा तेलको मूल्य उकालो, विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने संकेत | कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ६४० मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने | इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूविरुद्ध टर्कीमा मुद्दा, हजारौँ वर्ष जेल सजाय माग | अमेरिका–इरान तनाव बढ्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर माथि |

सुडानमा तीन दिनमै ६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन सार्वजनिक

सुडानमा तीन दिनमै ६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन सार्वजनिक

मुख्य बुँदा

अल–फशेरमा तीन दिनमै ६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु

नरसंहार, यौनहिंसा र मानवअधिकार हननको आरोप

गृहयुद्धबाट १ करोड ३० लाखभन्दा बढी विस्थापित

अफ्रिका युनियनद्वारा समानान्तर सरकारको घोषणाको निन्दा

खार्तुम। सुडानको अल–फशेर शहरमा अर्धसैनिक समूह र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) को आक्रमणमा तीन दिनभित्रै ६ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष अक्टोबरमा शहर कब्जा गर्ने क्रममा आरएसएफले नरसंहार, यौनहिंसा तथा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप छ।

शहरभित्र कम्तीमा ४ हजार ४०० जना र शहरबाट भाग्ने क्रममा १ हजार ६०० भन्दा बढीको ज्यान गएको पीडित तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। झन्डै तीन वर्षदेखि सरकारी सेना र आरएसएफबीच जारी गृहयुद्धका कारण १ करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सबै पक्षलाई तत्काल मानवअधिकार उल्लङ्घन बन्द गर्न अपिल गर्नुभएको छ। आरएसएफले भने प्रतिवेदनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसअघि सन् २०११ मा गृहयुद्धकै परिणामस्वरूप सुडानबाट अलग भएर दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो। हाल सुडानको पूर्वी क्षेत्र सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा छ भने पश्चिमी क्षेत्रको ठूलो भाग आरएसएफको कब्जामा रहेको छ।

यसैबीच आरएसएफ निकट ‘सुडान फाउन्डिङ एलायन्स’ ले पश्चिमी क्षेत्रमा समानान्तर सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेपछि अफ्रिका युनियनले त्यसको निन्दा गरेको छ।