- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
चितवन, १० असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न बन्दसत्रमा पेश गरिएका विभिन्न प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधिहरूबीच छलफल नगराई पारित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशन नेतृत्वकेन्द्रित बनेको र आफूहरूको भूमिका केवल ताली बजाउन सीमित भएको गुनासो गरेका छन् ।
सोमबारका लागि तय गरिएको बन्दसत्र मंगलबार दिउँसोबाट मात्र सुरु भएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सम्बोधन गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई हलबाहिर पठाएर विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले, वित्तीय प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेश गरेका थिए । यस्तै, विधान संशोधन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधान प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका थिए भने सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। साथै, अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको घोषणा गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बन्दसत्रमा पेश भएका छवटा प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि २० मिनेटदेखि १ घण्टा २० मिनेटसम्म समय तोकिए पनि प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना धारणा राख्ने अवसर नदिइएको आरोप लागेको छ । प्रतिवेदनहरू छलफलविनै हलबाट ताली बजाएर पारित गरिएको भन्दै सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
एक प्रतिनिधिले भने, “महाधिवेशनको मूल उद्देश्य नीति र नेतृत्वबारे खुला बहस गर्नु हो । तर यहाँ प्रतिवेदन पेश गरेर सीधै पारित गरियो। प्रतिनिधिहरूको भूमिका ताली बजाउनेमा सीमित भयो ।” अर्का प्रतिनिधिका अनुसार, संशोधित विधान समेत प्रतिनिधिहरूले अध्ययन गर्न नपाउँदै पारित गरिएको थियो । “दिउँसो पारित गरिएको विधानको प्रतिलिपि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,” उनले बताए ।
प्रतिनिधिहरूले विधानमा गरिएका संशोधनबारे समेत पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त
सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’को अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको वैचारिक आधार बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संविधान संशोधनदेखि प्रदेशसभा खारेजीसम्मका प्रस्ताव
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा संविधान परिमार्जनका विषयहरू समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेज गर्दै संघीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डाहरू समेत पर्याप्त छलफलविना पारित गरिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा महाधिवेशनले नीति निर्माण र वैचारिक बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेतृत्वले तयार पारेका दस्तावेज अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको छ ।
