संसदलाई छलेर प्रजातन्त्र विपरित अध्यादेश ल्याउने सरकारबाट जनता सचेत हुनु पर्ने बेला आयाे : प्रेम सुवाल

कोरोना कहर र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालसंग कुराकानी गरेका छाैं : प्रस्तुत छ ।

स्वागत छ यहाँलाई ।

धन्यवाद ।

पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

बहुदलीय व्यवस्था पुन स्थापना पछि सरकारमा गएका पार्टी र विपक्षी पार्टी नै अहिलेको अप्ठयारोको जिम्मेवार छन् । पुजीवादी पार्टीले भागवण्डा बाहेक केहि गर्दैनन् । जनआन्दोलनका बेला जुन बचन जनतालाई दिएका थिए, सरकारमा पुगपछि जानाजान नै व्यवास्ता गरेका हुन ।

पूजीपति वर्गको संचालक समितिको रुपमा पालै पालो सरकारमा गएका हुन् यिनिहरु । जसको परिणाम अहिले नेपाली जनताले भोग्दै छौं । नेपाललाई थिचोमिचो गर्न चाहने र युवा शक्तिलाई दास बनाउन विदेशी शक्तिकै आडमा यसो गरेका हुन् ।

चुनावको मोर्चा देश र जनताका निम्ती नभएको अहिले प्रष्ट भएको छ । विदेशीको इसारामा यिनिहरुले यो सबै गरिरहेका छन् । अब जनताले यिनिहरुबाट आशा गर्ने ठाँउ छैन । ३ प्रतिशत मतसीमा कानुनि बन्दोवस्त गरेर प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने काम शुरु गरे ।

संसदलाई छलेर प्रजातन्त्र विपरित अध्यादेश ल्याउने यो सरकारबाट जनता सचेत हुनु पर्ने बेला आएको छ । यीनिहरुका कृयाकलापले राजनैतिक आन्दोलन अझ पेचिलो बनेर गएको छ । सरकारमा गएर घोषणा पत्र अनुसार काम नगर्ने पार्टीलाई निर्वाचन आयोगको दर्ता बाटै खारेज गर्नु पर्ने कानून बन्नु पर्ने हो ।

कम्युनिष्ट कै सरकार छ, आन्दोलनको आवाश्यक्ता कसरी ? 

नाम मात्रको कम्युनिष्ट पार्टी हो । कामको भएन, पंचायती सरकार जस्तै छ । जनताले अनुभुति गर्ने खालको नयाँ कुरा के आयो त ? जनताले के पायो ? काँग्रेसले पंचायती बाटो रोज्यो र नेकपाले काँग्रेसको बाटो रोज्यो । यी तीन टाउके सर्प हुन् ।

शरिर र बुद्धि एउटै हो । संसद अपहरणको सुरुवात काँग्रेसले गरेको थियो अहिले कम्यूनिष्ट सरकारले पनि त्यहि काम गरिरहेको छ । त्यसैले भारतले जे भन्यो त्यहि गर्दैछन् । त्यसैको परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् ।

४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र, बहुदल ल्यायो, ६२, ६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो अब के का लागि आन्दोलन ?

यो पुजीवादी गणतन्त्र हो । यसले जनताको काम गर्दैन । जनताले चाहेको समाजवादी गणनन्त्र हो । यीनीहरुको काम राजाको भन्दा कम छैन ? गणतन्त्रका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हिजोका राजा जे जे गथ्र्ये त्यहि गरिरहेका छन् । यीनको कुनै काम पनि प्रजातान्त्रिक छैन । जनताका समस्या समाधान गर्न समाजवादी गणतन्त्रको खाँचो छ । हिजो मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने राजाकै ठाँउमा अहिले गणतन्त्रकाले पनि त्यहि गरिरहेका छन् ।

तपाईले भने जस्तै समाजवादी गणतन्त्र भए कोरोनाको कहरमा जनताले के पाँउथ्ये ?

चीन, क्यूवा, प्रजग कोरियाका नेताहरुले अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसरी नै नेपालमा पनि काम हुन्थ्यो । प्रजग कोरियाले नाका सील गरेर कोरोना आफ्नो देशमा पस्नै दिएन । चीनले डक्टर र औषधी पठाएर अन्य देशको सेवा गरिरहेको छ ।

त्यसैगरि क्युुवा र उत्तर कोरियाले गर्दैछ । अमेरिका सम्पन्न र आर्थिकको दम्भ देखाउथ्यो खै त ? केहि गर्न सकेन अहिले । त्यसैले व्यवस्था र नेता राम्रो भए सहजै संकट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । समाजवादी गणतन्त्र भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो ।

यसो नहुनुका पछाडि जनताले नबुझेको हो कि सत्तामा गएका पार्टीले ?

जनता त इमान्दार छन् । जनतालाई झुठा आश्वासन दिएर सत्तामा गएका पार्टी कै बेइमानिका कारण जनताले दु:ख भाेगिरहेका छन् । बेइमानी गर्न नपाए सम्म इमानको के कुरा के गर्ने ? सरकारमा गएपछि आफ्नालाई हेर्ने, जनतालाई ललाईफकाई काम गरे । यीनिहरुले जनतालाई वस्तु जस्तै किन्न सकिने ठाने । यसबेला नेपाली जनता झन सचेत हुन आवश्यक छ ।

कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि साँसद खरिद विक्रि गर्ने घटना बाहिर आए यो घटनालाई नेमकिपाले कसरी हेर्छ ?

मैले भनिहाले, पूँजीपति पार्टीले सत्ताका लागि जे पनि गर्छ । नेकपाको सरकारले पनि काँग्रेसकै काम दोहो¥यायो । ५३ सालमा साँसदलाई होटलमा राखेर थुन्ने काम भएको थियो । यसले जनताको काम गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भयो । कानुन संसदले बनाउने हो । छलफल गर्ने, बहस गर्ने संसदमा हो । तर संसदलाई नै छलेर अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र विपरित हो । यसको नेमकिपाले घोर भर्तसना गरेको छ ।

लकडाउनको समय पनि धेरै भयो, तपाई प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ ?

कोरोना नियन्त्रणको समस्या खुल्ला सीमाले पनि भएको छ । लकडाउनको बेला दुवै देशलाई अप्ठयारो भयो । लकडाउनको बेला संघिय सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भन्यो, तर सरकारमै रहेका पार्टीका साँसद चामलको बोरा बोकेर आफ्नालाई राहत दिन थाले ।

ठाँउ ठाँउमा यस्तो भयो भनेर समाचार आयो । दैलेखका पूर्व र वर्तमान साँसदले काठमाडौमा यसो गरेको सुनियो खै त यस्तालाई कारबाही गरेको ? अनुशासन पनि भएन । शारिरीक दुरी कायम गरेर भएपनि नेपाल सरकारले छैठौ संसद अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।

२७५ जना प्रतिनिधि सभा र ५९ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारलाइ सुझाव दिने अवस्था छैन । सरकारले लकडाउनकै बीचमा भएपनि यो अवसर मिलाएर सुझाव लिनु पर्छ । तत्कालै दुरि मिलाएर भएपछि छैठौं अधिवेशन बोलाउनु पर्छ ।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथाममा गरेका प्रयास तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?

संघिय सरकारले केहि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर आयो । यो नहुनु पथ्र्यो त्यो भयो । यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने, जुनसुकै पदमा बसेको भएपनि निलम्बन गरेर भएपनि कारवाही गर्नु पथ्र्यो । सरकारले प्रसय दिन पाउदैन ।

स्थानिय तहमा खाद्यान्न वितरणमा अनियमितता भएको भन्ने कुरा पनि आयो । बारामा मेयरले कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरेर प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार पनि आयो । यो हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । ती साँसद, मेयरले आफ्नो हैसियत नै भुलेका छन् । यो कुरा गलत हो । सरकार परिवर्तन गर्ने कुराले मौलिक भिन्नता पनि आँउदैन । जनताले केहि पाउदैन ।

हुम्लामा बाटो छैन, भोकमरीको समस्या छ । राहत बाड्नकै समसया भयो भनेर हुम्लाका गाउँपालिका अध्यक्ष भनिरहेका छन्, कि सिहदरवारको अनुभुति भएकै छैन । तपाई के भन्नु हुन्छ ?

देशको सन्तुलित विकास गर्नु पर्छ भनेर नेमकिपाले पहिले देखि भन्दै आएको छ । जहाँ बाटो पुगेको छैन, त्यहाँ बाटो पु¥याउनु पर्छ । काठमाडौमा धेरै खर्च हुने बजेट ति ठाँउमा लगाउनु प¥यो । सदरमुकामलाई मुख्य शहरको रुपमा विकास गर्नु प¥यो ।

स्थानीय तहमा विकास गर्नु पर्यो । पहाडमा रोपवे र मैदानमा ट्रलिबस चलाउने सरकारलाई सुझाव दियौं । पंचायतमा विकास भएन भनेर गाली ग¥यौं । ३० साल पछि पनि त्यहि हुनेहो भने सरकारमा गएका पार्टीले जनताका काम इमानदारीपूर्वक गरेका छैनन् ।

सिहदरवार गाँउमा पुगेको छैन ?

बजेट विकेन्द्रीत गर्नु पर्छ । शहरमा जनसंख्या थुपार्ने र बजेट त्यहि खन्याउने सरकारको नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ । देशको सन्तुलित विकास भएको भए अहिले कोरोनाको बेला शहरबाट गाउँगाउँ फर्किनेको लहर लाग्ने थिएन ।

सन्तुलित विकास भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । आफ्नै ठाँउमा रोजगारी हुने थियो । खाडीमुलुकमा जाने थिएनन् । सरकारले यस विषयमा सोचेकै छैन । यस्तो बेला सरकार जनमुखि छ भन्न मिल्दैन ।

सरकारकै प्रतिनिधि भएका ठाँउमा पनि राहतमा विभेद भयो भन्ने छ, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो छ ?

सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्ने भन्यो । त्यहि अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले समस्यामा परेका मजदुरलाई खोजी खोजी राहत वितरण ग¥यो । त्यस्तै अन्य नरपालिकाले पनि गर्नु पर्ने हो तर भएन । विभेद सरकारमै गएका पार्टीका साँसदले गरे । संसद सदस्यले राहत वितरण होइन स्थानीय तहबाट गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिएकोले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ ।

अन्तमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

कोरोना भाइरसका कारणले जो जहाँ रोकिएका छन् । त्यहाँ आफ्नै नागरिक हुन भन्ने सम्झेर संरक्षण गर्नु पर्छ । सम्पूर्ण देशले कोरोना कहरमा यो नियन्त्रण नभएसम्म त्यसरी नै त्यो देशले संरक्षण दिन पर्छ । हाम्रो विचार जनतामा लिइदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

हेर्नका लागि भिडियोमा जानुहाेस्…