- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँको इतिहास, कला, धर्म र संस्कार संस्कृतिको विविधता विश्वमा अद्वितीय मानिन्छ ।तर, विविधताले भरिपूर्ण देशमा शताब्दीयौँदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको कालो छाया निरन्तर फैलिँदै आएको छ। यो सामाजिक, धार्मिक, र राजनीतिक संरचनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। जातीय विभेद विशेष गरी हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएर विकास भएको भई लिच्छवी काल, मल्लकाल र पछि शाह राणा शासनकालमा अझ संस्थागत रूप लिन पुग्यो । राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म, र त्यसपछि लोकतन्त्रको स्थापना भइसके पनि यो रोगले अझै पनि समाजको गहिरो तहसम्म जडा गाडेको देखिन्छ । यो वा त्यो बाहानमा २१ औं शताब्दीको यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि जातिय छुवाछुतका घटनाले प्रसय पाइरहेका छन् ।
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका – ७ मा रहेको अधिकारी पूर्णमाला देउती बजैको मन्दिरमा भएको विभेदको घटना, यसैको प्रत्येक्ष प्रमाण हो । यहाँ परम्परादेखि नै चौलागाई पालि र दलित ओड समुदायका पालीहरूले संयुक्त रूपमा पूजापाठ गर्दै आएका थिए । तर, हालैका वर्षहरूमा जातकै आधारमा दलित धामी – पालिहरूलाई पूजामा सहभागी हुन नदिने, र छुवाछुत गर्ने प्रवृत्ति पुनः सक्रिय भएको छ । यो घटना केवल एक स्थानीय विवाद मात्र होइन, बरु यो नेपालको संविधान, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका मूल्य र मान्यताहरुमाथिको ठाडै प्रहार हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
जातिय विभेदको एैतिहासिक पक्षलाई केलाउने हो भने भारतबाट हिन्दू धर्म र त्यससँगै हिन्दु वर्ण व्यवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हिन्दु वर्ण प्रणालीमा मानिसलाई चार मुख्यरूपमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र वर्णमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।यसले जातका आधारमा मानिसको सामाजिक स्थान र पेशा निर्धारण गर्यो।
त्यसैगरी मल्लकालमा जातीय विभाजन र नियमहरू बन्दै गएको पाइन्छ, विशेषगरी नेवार समुदायभित्र । यो संगै जातीय पदानुक्रम सामाजिक व्यवहार, विवाह, बसोबास, धर्म, र कर्मकाण्डमा लागू गरियो । त्यसपछि जङ्ग बहादुर राणाले १८५४ मा बनाएको ‘मुलुकी ऐन’ ९नागरिक संहिता० ले जातीय विभेदलाई कानूनद्वारा औपचारिकता मान्यता दिएको लिखित रूपमा पाइन्छ । यस ऐनले जातहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्यो – ‘तागाधारी’, ‘मसलमान’, ‘पानी चलाउनेरनचलाउने’, ‘छुवाछूत मानिनेरनमानिने’ आदि । यो ऐनले छुवाछूतलाई वैधानिक मान्यता दियो र जातीय विभेदलाई राज्यको नीति बनायो । राणा शासन (१८४६–१९५१) ले जातीय विभाजनको प्रयोग सत्तामा पकड बलियो बनाउन गर्यो । यस कालमा उच्च जातका व्यक्तिहरूलाई प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवसरहरू दिइन्थ्यो, जबकि तल्लो जातहरू ९जस्तैस् दलित समुदाय० लाई शोषणमा राखियो । उत्पीडनमा पारियो ।
त्यसैगरी पञ्चायत व्यवस्था (१९६१–१९९०) बहुदलीय प्रजातन्त्र खारेज गरेर लागू भएको पञ्चायती शासनले‘राष्ट्रिय एकताको नाममा समानता र समान अधिकारको कुरा गरे पनि व्यवहारमा जातीय विभेद उस्तै रह्यो । धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाउने बहानामा मन्दिर, धार्मिक अनुष्ठान र सार्वजनिक स्थानमा दलितको प्रवेश निषेध रहिरह्यो । यही मानसिकता आजसम्म कतिपय गाउँ र शहरका मानिसको सोचमा परजीवी टासिए झै बाक्लै रूपमा टाँसिएको छ ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी मन्दिरको घटनाः परम्परा र भेदभावको दोहोरो खेल
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ मा रहेको अधिकारी पूर्णमाला देउती बजैको मन्दिर केवल धार्मिक स्थल मात्र होइन, यो स्थानीय सामुदायिक एकताको प्रतीक मानिँदै आएको छ । परम्पराअनुसार, चौलागाई पालि समुदाय र दलित ओड समुदायका धामी–पालि दुवै मिलेर पूजापाठ, जात्रा र धामी अनुष्ठान सञ्चालन गर्थे । यसले जातभन्दा माथि उठेर एकता र सहअस्तित्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय त्यही परम्परा भङ्ग हुँदै गएको छ । केही उच्च जातका व्यक्तिहरूले जातकै आधारमा दलित धामी र पालिहरूलाई मन्दिरको मूल पूजामा सहभागी हुन रोकेका छन् । यो कार्य नेपालको संविधान २०७२, छुवाछुत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र सबैको खुलम–खुल्ला उल्लङ्घन हो ।
कानुनी दृष्टिकोणः कागजमा मात्र सशक्त, कार्यान्वयन फितलो
नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्पष्ट रूपमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरेका छन् । संविधानको प्रावधानहरूमा धारा १८ समानताको अधिकार —जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिङ्गीय आधारमा भेदभाव नगर्ने, धारा २४ छुवाछुतको अन्त्य — छुवाछुतको अभ्यास नगर्ने, गर्न नदिने, उल्लङ्घन गर्नेले सजाय पाउने, छुवाछुत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८ ले सार्वजनिक, धार्मिक वा निजी क्षेत्रमा जातीय भेदभाव गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय, मन्दिर, धार्मिक स्थलमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्य सीधा आपराधिक अपराधको दायरामा तर, यस्ता कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा —पीडितले उजुरी गर्न डराउने अपराधीलाई सामाजिक र राजनीतिक संरक्षण हुने, प्रहरी र प्रशासनमा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब पर्ने, जस्ता कारणले विभिन्न क्षेत्रमा विभेद निरन्तर जारी छ ।
समाधान नहुने कारणहरू
जातीय विभेद केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक मानसिकता र राजनीतिक समस्या हो । यहाँ धार्मिक स्थलमा शुद्ध–अशुद्धको भ्रमको व्यापक खेती भइरहको छ ।मानिस अझै ‘शुद्धता’ र ‘अशुद्धता’लाई जातसँग जोडेर हेर्छन् । मन्दिरमा प्रवेश गर्न दलितलाई रोक्नु ‘परम्परा जोगाउने’ भनेर उचित ठहरिन्छ।
गाउँगाउँमा दलित समुदायले खुला रूपमा यसको विरोध गर्दा सामूहिक बहिष्कारको खतरा परिन्छ भन्ने डर हुन्छ । सबै समुदाय एकजुट भएर समस्याको प्रतिकार गर्न डराउनछन् ।
राज्यले निशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि शहर होस् या ग्रामीण क्षेत्रमा विभेदलाई गलत ठान्ने चेतना अझै पर्याप्त विकसित भएको छैन।
पीडितको दृष्टिकोणः आत्मसम्मानमा चोट
दलित धामी र पालिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो घटना केवल पूजामा सहभागी हुन नपाउने मात्र होइन, आत्मसम्मानमा प्रत्यक्ष चोट हो ।धार्मिक आस्था मात्र होइन, आफ्नो धार्मिक अधिकार खोसिनु, समुदायमा तपाईं त अशुद्ध भन्ने सन्देश पठाइनु, पुरानो सहअस्तित्व र एकताको संस्कार भङ्ग हुनु।
समाधानका उपायहरूः
यो समस्या समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ।
कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन,
उजुरी दर्ता गर्न पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने,
प्रहरी र प्रशासनमा दबाबमुक्त अनुसन्धान सुनिश्चित गर्ने,
सामाजिक जागरणः
विद्यालय र सामुदायिक स्तरमा समानता र मानवअधिकार विषयक शिक्षा,
धार्मिक अगुवा, धामी–झाँक्री, गुरुज्यूहरूलाई विभेद विरोधी प्रशिक्षण,
मन्दिर व्यवस्थापनमा समावेशी संरचना बनाइयोस्,
मन्दिर समितिमा सबै जाति, धर्म र लिङ्गका प्रतिनिधि समावेश,
वार्षिक धार्मिक अनुष्ठानमा सबै समुदायको समान सहभागिता
मिडिया र सार्वजनिक विमर्शः
यस्ता घटनालाई दबाएर होइन, खुलेर सार्वजनिक गर्ने,
सकारात्मक उदाहरणहरू प्रचार गरेर प्रेरणा दिने
निष्कर्षः
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ को अधिकारी पूर्णमाला देउती बजैको मन्दिरको घटना केवल एउटा गाउँको मामिला होइन, यो नेपालमा अझै ब्याप्त रहेको जातीय विभेदको जीवित उदाहरण हो । राणा र पञ्चायतकालको मानसिकता कानुनी रूपमा समाप्त भए पनि, समाजको तल्लो तहमा यसले अझै गहिरो जरा गाडेको अवस्था छ । यसका अवशेषहरू अझै बाँकी छन् । संविधान, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय संधिहरूले छुवाछुतलाई अपराध ठहर गरिसके पनि २१ औं शताब्दीका मानिसहरुमा पनि छुवाछुत प्रथा प्रतिको मानसिकता हटेको पाइएको अवस्था छैन् ।
