- २० भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 5, 2026
काठमाडौं, ६ असार । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता तथा सम्भावित अनियमितताबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणका उद्देश्यले बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर यी अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको तथा अनुगमन कमजोर रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ। कार्यदलको कार्यादेश (TOR) अनुसार पुराना प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन, अनुदान दुरुपयोगको पहिचान, तथा सुधारका लागि आवश्यक सिफारिसहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
साथै कार्यदलले मन्त्रालयको सचिवसमक्ष मासिक कम्तीमा दुई पटक प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने आवश्यकता अनुसार थप प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्नेछ।
