- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
हेटौँडा, १६ असाेज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन ६ वटा मन्त्रालयलाई अस्थायी भवनमा सारिएको छ।
आगजनीबाट क्षति पुगेका १० कार्यालयमध्ये ८ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। तीमध्ये ६ मन्त्रालयलाई अस्थायी रूपमा सरकारी स्वामित्वका भवनहरूमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
हेटौँडाको चौकीटोलस्थित एउटै भवनमा रहेका ४ मन्त्रालयलाई अन्यत्र सारिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हेटौँडा–१ स्थित चाइना क्वाटरमा रहेको कृषि निर्देशनालयमा। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हेटौँडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा बनेको उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्रमा।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको क्वाटरमा। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको नयाँ भवनमा सारिएको छ।
चार मन्त्रालय रहेको भवनमा आगलागीले क्षति पुर्याएपछि विज्ञ टोलीले ‘पहेँलो स्टिकर’ टाँस्दै मध्यम जोखिमयुक्त घोषणा गरेको छ। उक्त भवनलाई ‘रेट्रो फिट’ गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा बनेको प्रदर्शनी केन्द्रमा सारिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई भने पहिलेकै भवन मर्मत गरेर सेवा प्रवाह गर्न मिलाइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नजलेका कोठा र पुराना साना भवनहरूमा सारिएको छ। अहिले अस्थायी भवनहरूमा फर्निचर, बिजुली र पानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका ५ जिल्लामा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको हो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार: कुल ६० सरकारी भवनमा क्षति, जसमा २६ वटा भवनमा पूर्ण क्षति। भवनतर्फ मात्र ४७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी। १९५ सवारी साधनमा २१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षति (१४२ दुई पाङ्ग्रे र ५३ चार पाङ्ग्रे)।
जिन्सी सामानमा २० करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति। जम्मा क्षति ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएकाे छ ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्राथमिकता तोकेर पुनःस्थापना कार्य सुरु गरिएको र आगामी २ महिनाभित्र सक्ने गरी सरकार टोली परिचालनमा लागेको जनाइएकाे छ ।
