काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काएर तीन दिनभित्र पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा कक्षा १० को एसईईको परीक्षाफल तोकिएको समयमा सार्वजनिक गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षक आन्दोलनको प्रभावले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा बढेको भन्दै अदालतले शिक्षाको हकबाट बालबालिकालाई वञ्चित नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेलले शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभर पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तीन हप्ता नाघ्दासमेत आन्दोलन नरोकिनु, विद्यालय भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता शैक्षिक गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प हुनु अदालतको मुख्य चिन्ता बनेको छ।
सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश जारी भएको मितिको चौथो दिनभित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले नेपालले अंगीकार गरेका बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै, सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

