- ८ कार्तिक २०८३, आईतवार / Oct 25, 2026
सरकारले चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना बनाएको छ ।
मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण र सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो तथा होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने प्रस्तावित ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाको बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।
छ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
मौसम केन्द्र स्तरोन्नति, राडार जडान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रभावकारी बनाइनेछ ।
काठमाडौँ, ८ कार्तिक । सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न चार वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ । साथै, बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन देशका छ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेका दुई वटा श्वेतपत्रमा यस्तो योजना उल्लेख गरेको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको, हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनेको र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अघि सारेको हो ।
ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना बनाइएको छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा नयाँ हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो । यसैगरी, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा छ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।
सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनामार्फत बाढीको जोखिमबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्व सूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ ।
त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ । यसबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सम्भावित बाढीबारे समयमै जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ वटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ ।
सरकारले मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट मौसम र बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यी कार्यक्रमले हिमताल विस्फोट तथा बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
