- २३ श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 8, 2026
पहिलो त्रैमासमै २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर
नियमावलीअनुसार पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर निषेध
असोज मसान्तसम्म १६ करोड आन्तरिक रकमान्तर
अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड अन्य मन्त्रालयमा सारियो
गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय संलग्न
अर्थ मन्त्रालयको दाबी : अदालत आदेश, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र अनिवार्य भुक्तानी
मङ्सिर मसान्तसम्म कूल रकमान्तर करिब ८ अर्ब
महालेखापरीक्षकद्वारा निरन्तर आपत्ति
काठमाण्डौ, २३ पुष । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै झण्डै २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार असोज मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन्। यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न मन्त्रालयमा सारिएको देखिएको छ। गृह, उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा भौतिक पूर्वाधार एवं सञ्चार मन्त्रालयले नियमावली विपरीत रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका कारण यस्तो रकमान्तर गर्नुपरेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म कूल रकमान्तर रकम झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमास, वर्षान्त, शून्य बजेट भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर देखिँदै आएको छ, जसले बजेट अनुशासन कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिएको छ।
