- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं, ३० चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चैत १५ गतेको तीनकुने घटनालाई लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वराजालाई बोलाउन प्रस्ताव गरेपछि यो विषयमा बहस चलेको हो ।
नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले सांसद परियारको प्रस्तावको सम्मान गर्दै संसदीय अभ्यास र मूल्य–मान्यताका आधारमा पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सांसद परियारसँग विस्तृत छलफलपछि निम्न ४ कारणले यो सम्भव नभएको बताए :
१. नागरिकको हैसियत: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कानुनी हैसियत सामान्य नागरिकसरह छ । संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।
२. संसदीय अधिकारको सीमा: संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएका कुनै पनि नागरिकलाई सिधै समितिमा बोलाउन सक्दैन । यस्तो कार्यले संसदीय गरिमा र मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
३. सरकारको दायित्व: उक्त घटनामा पूर्वराजाको संलग्नताको विषयमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । संसद्ले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई कारबाही नभएको विषयमा जवाफदेही बनाउन सक्छ, तर सामान्य नागरिकलाई सिधै बोलाउन मिल्दैन । यद्यपि, संसद्को विशेषाधिकार हनन वा महाअभियोगको अवस्थामा भने सामान्य नागरिकलाई पनि झिकाउन सकिन्छ ।
४. संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा: पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउँदा उनको महत्व र गरिमा अनावश्यक रूपमा बढ्ने र उनलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिको सन्देश जाने खतरा छ । यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यतामा ह्रास आउन सक्छ ।
भट्टराईले सरकारलाई नै उक्त प्रकरणमा जवाफदेही बनाउन र पूर्वराजामाथि किन कारबाही नभएको भनी प्रश्न गर्न सुझाएका छन् ।
