काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन र पठनपाठन सुचारु गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको तीन दिनको समयसीमा आज सकिँदैछ। सर्वोच्च अदालतले गएको बिहीवार सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तीन दिनभित्र विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अझैसम्म सरकार र शिक्षकबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले विगत दुई दिन शिक्षक प्रतिनिधिसँग वार्ता प्रयास गरे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा आन्दोलन कायमै छ। आज शिक्षक आन्दोलन २६ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विगतमा भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखिएको बताउनुभएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकार निरन्तर वार्तामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हिजो उनीहरूले बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयाससमेत गरेका थिए, जसका कारण माइतीघर–बबरमहल र नयाँबानेश्वर सडकखण्डमा आवागमन प्रभावित भएको छ।
यसैबीच, विभिन्न पालिकाले विद्यालय खोल्न दबाब दिन थालेका छन्। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विद्यालय नखोले शिक्षकलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले पनि आजदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आदेश दिएका छन्।
शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन, कक्षा १२ को परीक्षा र भर्ना अभियानजस्ता शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
