- २ चैत्र २०८२, सोमबार / Mar 16, 2026
काठमाडौं, २९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले विप्लव नेतृत्वको माओवादी समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) लगायतमाथि परेको किटानी जाहेरीमाथि प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । पीडित परिवारले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको हो । यस आदेशसँगै पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतका व्यक्तिमाथि परेको किटानी जाहेरीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । साथै घटनामा संलग्न भनिएका अन्य प्रहरी अधिकारीमाथि पनि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
कुमार पौडेलको मृत्यु २०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै भएको थियो । प्रहरीले उनलाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर पीडित परिवार तथा मानव अधिकार आयोगले भने उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानी हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन् । पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले छोराको हत्या भएको भन्दै संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् । तर प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको आरोप छ । पछि उक्त जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
जाहेरीमाथि कुनै छानबिन नभएको भन्दै पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । करिब पाँच वर्षपछि अदालतले उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाबारे गरेको अनुसन्धानमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अत्यधिक बल प्रयोग गरी गोली प्रहार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले उक्त घटनामा संलग्न केही प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो ।
पीडित पक्षले दिएको जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा अन्य प्रहरी अधिकारीहरुको भूमिकाबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ । साथै सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा अन्य प्रहरी अधिकारीमाथि पनि उजुरी परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमा दर्ता भएको किटानी जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे अन्तिम निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुने बताइएको छ ।
