- १७ असार २०८३, बुधबार / Jul 1, 2026
काठमाडौँ । रेमिट्यान्स कम्पनीले नीति नियमको पालना नगरे एक महिनादेखि एक वर्र्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नीति नियमको पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावलीको नियम १६ मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाका बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, रु एक लाखदेखि रु दश लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । उपविनियम २ मा कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी रु पचास हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ ।विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको माघ ३ मा बसेको बैठकबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएको हो ।
मर्जरको बाटो खुल्यो
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसन बाटो खुलेको छ । विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी एकापसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा–गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न–गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ ।
नियम २१ मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । “योग्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ”, विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । रु दुई करोडको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु दश करोड पुर्याउने नीति अघि सारेसँगै मर्जलाई प्रेरित गरेको हो ।
