- ८ चैत्र २०८२, आईतवार / Mar 22, 2026
लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी
भारतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको
नेपाल सरकार भने औपचारिक रूपमा मौन
लिपुलेक नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश भूभाग
यसअघि पनि भारत–चीन सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनाएको
नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपालले दाबी दोहोर्याएको
कूटनीतिक रूपमा नेपालको सक्रियता कमजोर देखिएको
नयाँ सरकारका लागि संवेदनशील चुनौती
काठमाडौँ, ८ फागुन । नेपालको दार्चुलास्थित लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनबीच पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिइसकेको छ ।
उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारी आशिष भट्टगाइँका अनुसार सीमा व्यापारका लागि तयारी अघि बढिसकेको छ र सम्भवतः आगामी जुन महिनादेखि व्यापार सुरु हुने बताइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले समेत यसका लागि अनुमति दिइसकेको जनाइएको छ ।
तर, यस विषयमा नेपाल सरकार भने हालसम्म स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन नसकेको र गृह मन्त्रालय तथा उद्योग मन्त्रालय दुवै अनभिज्ञ जस्तै देखिएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिसकेको भूभाग हो । यसअघि पनि भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति हुँदा नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।
२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउँदै असहमति जनाएका थिए ।
पछिल्लो समय भारतले २०७६ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, भारतले दार्चुलाको गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको थियो भने चीनले समेत आफ्नो नक्सामा नेपालको पुरानै सीमांकन देखाएको थियो ।
२०२५ डिसेम्बरमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको छलफलपछि कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने तथा सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल सरकारले भने पटक–पटक आफ्नो भूमि भएको दाबी दोहोर्याउँदै आएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रममा औपचारिक र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन ।
यसैबीच नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला लिपुलेक हुँदै भारत–चीन व्यापार सुरु हुने संकेतले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
