- २५ आश्विन २०८३, आईतवार / Oct 11, 2026
पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दोस्रो चरणको मुद्दा दायर
परामर्श ठेक्कामै करिब ४६ करोड रुपैयाँ अपचलन
३० भन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा
८ करोड ९५ लाख बढी खर्च, ३७ करोड सर्तविपरीत खर्च
परामर्श लागत ३३ करोडबाट बढाएर ५० करोड पुर्याइएको
परामर्श रकम अन्य सामग्री खरिदमा गैरकानुनी प्रयोग
उच्च तहका अधिकारीहरू समेत प्रतिवादी
यसअघि ५६ जनाविरुद्ध पहिलो चरणको मुद्दा दायर
काठमाडौँ, ८ फागुन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोस्रो चरणको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा करिब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार परामर्शदाताको बढी खर्चबापत ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तथा सर्त विपरीत गरिएको थप खर्चबापत ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ । मुद्दामा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशक, परामर्शदाता कम्पनी र निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, पूर्व महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी, विनेश मुनकर्मी लगायत अन्य कर्मचारी तथा अधिकारीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थलको परामर्शसम्बन्धी ठेक्काका लागि सुरुमा २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो । तर दुई वर्षपछि मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शीर्षक थप्दै लागत ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
यस क्रममा परामर्शदाता छनोट गर्दा ईआरएमसी/ए–नट/स्यालेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको र यसबाट मात्रै ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मुख्य ठेक्काअन्तर्गत परामर्शका लागि छुट्याइएको रकमबाट २७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम अन्य सामग्री खरिदमा गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको पाइएको छ । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यसबाट ३७ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्तविपरीत खर्च भएको दाबी गरिएको छ ।
यसअघि मङ्सिरमा अख्तियारले सोही विमानस्थल प्रकरणमा ५६ जनाविरुद्ध पहिलो चरणको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको थियो ।
