कारबाही अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न २३ वटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कालो सूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यवसायीहरुले कारबाही अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । कालोसूचीमा पर्ने एक भारतीय कम्पनी समेत रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा नयाँ दिल्लीको अर्भिल इन्फ्रापावर लिमिटेडलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आइएस कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पनि तीन वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । उक्त कम्पनीलाई सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।
कालोसूचीमा यस प्रकार रहेको छ ।