आफ्नो भूमि दाबी नगरी एउटा कूटनीतिक नोट मात्रै पठाएर बस्ने नेपाल सरकार निरीह स्थितिमा किन ? नेमकिपा

२७ बैशाख काठमाडौं । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अक्रिमण गरी लिपुलेक भन्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेको कार्यप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध एवं भर्त्सना गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (रोहित) अध्यक्षतामा बैशाख २७ गते बसेको सचिवालय बैठकले विरोध एंव्म भर्त्सना गर्दै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको हो ।

बैशाख २६ गते भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमित लिपुलेक भन्ज्याङसम्म ८० किलोमिटर सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन । भातले नेपाली भूमि गुुन्जी ,नाभीढाङ र लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको कार्य नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनाएको छ ।

भारतले सन २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर नक्सा प्रकाशित गर्ने वित्तकै नेमकिपाले विरोध गेरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा खारेजीका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र समेत पठाएको स्मरण गरेको छ ।

सुगौली सन्धिमा पनि काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमी भनेर स्पष्ट छ भन्दै नेपाल मजदुर किसानपार्टीले विस्तारवादी हर्कतकाे विराेध गर्दै आएकाे छ । नेपाली भुभाग गुन्जी र कालापानीसम्म भारतले आफ्नो सेना तैनाथ गरेको प्रति नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

विस्तारवादी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला–लिपुलेक भन्ज्याङ सडक सन २००८ देखि निर्माण सुरु गरी गत महिना सम्पन्न गर्दा समेत नेपाल सरकार चुिपलागि बसेकाे र कुनै चासो नदिनु निन्दनीय भएकाे नेमकिपाकाे ठहर छ ।

सरकारले आफ्नो भूमि रक्षा गर्न नसक्नु खेदजनक भएकाे जनाउदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र गृहमन्त्रीहरुलाई जानकारी भएर पनि कानमा तेलहालेर बसेको जिकिर गरेकाे छ । भारताले नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा राखी आफ्नाे पक्षमा काम गराउदै आएकाे बताएकाे छ । पटक–पटक नेपालकाे भूमि अतिक्रमण देखि  नदी कब्जा र असमान सम्झौता गराउने गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।

कस्काे पालामा के गरायाे ?

मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालाका कोशी, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा गण्डकी, सूर्यबहादुर थापाको पालामा सुस्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालमा टनकपुर, शेरबहादुर देउवाको पालामा महाकाली, सुशील कोइरालाको पालामा अपर कर्णाली नदी भारतले कब्जा जमायाे ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा सुरक्षा तथा विदेश मामिला भारतको जिम्मा रहने गरी, प्रम बाबुराम भट्टराईलाई त्रिभूवन अन्नराष्ट्रिय विमानस्थल लगायत १५ वटा विमानस्थलहरु र विपा सम्झौता तथा प्रम झलनाथ खनाललाई लगानी बोर्डमा सम्झौता गराएको समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिले केपी वलीको पालामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले कब्जा गरेको आरोप समेत लगाएको छ । भारतीय सदासयतामै माधवकुमार नेपालले प्रमबाट राजीनामा गरी ६ महिना कामचलाउ सरकार चलाएकोसमेत उल्यख गरेको छ ।

 नेपालकाे ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको छ । भारतले लिम्पियाधुरा,लिपुलेख र कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको बेला नेपाल सरकारले कालापानी मात्र दाबी गरी कूटनीतिक नोट पठाएकोप्रति आक्रोषित हुदै लिपुलेख र लिम्पियाधुरासम्म सरकारले दाबी गर्न नसकेको जनाएको छ ।

गत कार्तिक महिनामा दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि भारतको दबावका कारण हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठहर गरेकाे छ । नेपाल सरकार आफ्नो भूमि दाबी नगरी एउटा कूटनीतिक नोट मात्रै पठाएर बस्ने निरीह स्थितिमा किन ? भन्दै नेमकिपाले प्रश्न समेत तेर्साएकाे छ ।

नेपालको पूर्वी सीमा इलामको पशुपतिनगरदेखि दक्षिण सप्तरीको तिलाठी र लालपट्टी, पर्साको छपकैया, नवलपरासीको सुस्ता र पश्चिम टनकपुरसम्म भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टी सदा विरोध गरिरहने बताएको छ ।

भारत अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन र नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायत अन्य दबुहरुमा समेत अविलम्ब विषय पेस गर्न नेमकिपाले माग समेत गरेको विज्ञप्तिमा जनाएकाे छ ।