- हरित अर्थतन्त्र
- जलवायु हानि–नोकसानी र न्यूनीकरण
- जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य
- विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी
संवाद सचिवालयका अनुसार, यी सत्रहरूमा २३ प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछन्। प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डललाई आफ्ना विचार राख्न ५ मिनेट समय दिइनेछ । संवादको पहिलो दिन (शुक्रबार) जलवायु परिवर्तनको असर, जोखिम, र जलवायु न्यायका विषयमा गहन छलफल भएको थियो। नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम झेलिरहेको भन्दै ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग वित्तीय सहायता र जलवायु न्यायको माग गरेका थिए।
नेपाल सरकारले ६ वर्षअघि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने योजना बनाए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण यो स्थगित भएको थियो। लामो तयारीपछि काठमाडौंमा आयोजित यो संवाद भोलि (आइतबार) समापन हुनेछ।
