काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।
काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना नभई, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै सभापति गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढिरहेको बताए।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । उनले भने, “केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’’ सभापति गुरुङका अनुसार “विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ ।”
विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
मध्यपुरथिमि, ३१ चैत । मध्यपुरथिमि नगरपालिका बोडेमा हरेक नयाँ वर्षको वैशाख २ गते मनाइने विश्वप्रसिद्ध ‘जिब्रो छेड्ने जात्रा’ यस वर्ष पनि निरन्तर रहने भएको छ। यस वर्ष स्थानीय २८ वर्षीय...
काठमाडौं, ३० चैत । विसं २०८१ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि समग्रमा उत्साहजनक रह्यो । यो वर्ष प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ले घरेलु बजारमा ४६ करोड ८० लाख (ग्रस) को...
तनहुँ, ३० चैत । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ मा रहेको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले हाल आफ्नो कुल ६९ मेगावाट क्षमताको करिब ४० प्रतिशत अर्थात् ३० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ...
काठमाडौं, ३० चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चैत १५ गतेको तीनकुने घटनालाई लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सहमहामन्त्री...