मिडिया काउन्सिल विधेयकको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउनेमा सहमत

काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।

काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना नभई, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।

आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै सभापति गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढिरहेको बताए।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । उनले भने, “केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’’ सभापति गुरुङका अनुसार “विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ ।”

विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ ।