सर्वोच्च : सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पेस गर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । भारतले जारी गरेको नक्सा बदर गर्नुपर्ने र संविधानमा भएको निसाना छापलाई संशोधन गरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेट्नुपर्ने मागसहित गत १० पुसमा १५ दिनभित्र सबुत–प्रमाणसहित कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि (पेसीको दिन पेस गरी फिर्ता लैजाने गरी सक्कल प्रति), सन् १८६० को तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री (सीमा) सन्धि, बहसका क्रमममा उल्लेख गरेका सन् १ फेब्रुअरी १८२७ को इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित नक्सा उपलब्ध भए सो नक्साको प्रति, रिटमा उल्लेख भएको सन् १८४६ मा लन्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीका रूपमा अदालतमा पेस गर्नू ।’

भण्डारीले भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा खारेज गरी संविधानको धारा ४ (२ क) मा भएको नेपालको क्षेत्रफल एकिन गर्न र धारा ९(२) बमोजिमको अनुसूची ३ मा भएको नक्सा संविधान संशोधनमार्फत सच्याउ माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।