पेट्रोलमा अधिकतम १०% इथानोल मिश्रणको व्यवस्था
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र आयात निर्भरता घटाउने लक्ष्य
खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा निषेध
इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने
गुणस्तर परीक्षण र सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य
काठमाडौँ, १ चत्रै । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।
सरकारले स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याएको जनाएको छ।
आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताका आधारमा प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) लगायत कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिनेछ। खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्न खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न भने इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योगहरूले प्रचलित कानूनअनुसार तोकिएका कच्चा पदार्थबाट मात्र इथानोल उत्पादन गर्नुपर्ने र उत्पादित इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्नेछ। यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोल प्रयोगलाई पेट्रोल मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गरेको छ।
उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षण आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले पनि प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षणपछि मात्रै खरिद गर्नेछ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि गरिनेछ। मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ र निर्धारण गरिएको मूल्य साउन १ देखि लागू हुनेछ।
इथानोल खरिदका लागि नेपाल आयल निगमले उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने उद्योगले तोकिएको स्थान र समयमा आवश्यक परिमाण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ। अत्यधिक ज्वलनशील तथा पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।