गरिब देशको ३३ अर्ब दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने खेल, मूल्यांकन नहुँदै रेलको ठेक्का बाँडफाँड

काठमाडाैं । यति ठूलो ठेक्कामा स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ ? यक्षध्वज कार्की, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ः रेलको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र योग्य हुने गरी खरिद प्रक्रिया थालियो । यति ठूलो ठेक्का भएपछि स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ ।

आफूले टेन्डर हालेको प्याकेजमा अर्कोले पनि हाल्ला भनेर रोक्न उसलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिने वा ‘यो प्याकेजमा चाहिँ नहालिदेऊ है’ भनेर आग्रह गरिन्छ । ठेक्कामा सीमित व्यवसायी मात्र योग्य भएपछि अन्य व्यवसायीसँग धेरै विकल्प हँुदैनन् । उसैसँग मिल्नुपर्छ । इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ ।

तर, प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदै छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ । देशको कानुन तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको ३३ अर्ब खुलेआम भागबन्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन । जम्मा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जब कि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइनेछैन ।

महालेखा र अख्तियारले पनि साइट क्लियर नभएरसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिँदा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत संसद् मौन छ, आफ्नै निर्देशन उल्लंघन हुँदा अख्तियार मूकदर्शक छ । अहिले ठेक्काबापतको रकम लिने, तर भोलि साइट क्लियर भएन भनेर आयोजना अलपत्र पार्ने योजनाअन्तर्गत अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, ‘अहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ, आर्थिक प्रस्ताव खोलिएकै छैन । एक–डेढ महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सकिन्छ ।’ तर, नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार कुन ठेकेदारले कति रकमको ठेक्का पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ ।

प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले सबै ठूला ठेकेदारलाई भाग पु¥याउन काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र््याएर टेन्डर गरेको थियो । भ्याटसहित ठेक्काको कुल रकम ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रहेको छ ।

ढुकुटीमा दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने योजनाका साथ सबै टाठाबाठा ठेकेदारलाई भाग पु¥याउने खेल भएको छ ।  ५४ मध्ये ३९ प्याकेजको २६ अर्ब ९२ करोड ७९ लाखको ठेक्का २० कम्पनीले हत्याउने ‘सेटिङ’ भइसकेको छ । जसअनुसार सबै ठेकेदारले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का पाउनेछन् । सबैभन्दा धेरै धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब ५० करोड ३१ लाख र सबैभन्दा कम जिप छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब २८ करोड ३ लाखको ठेक्का पारिएको छ ।

सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि ज्वाइन्ट भेन्चरमा एक–एक अर्बमाथिका ठेक्का हात पार्ने गरी मिलेमतो भएको छ ।  त्यस्तै, राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख, कांग्रेस सांसदहरू जिपछिरिङ लामाकोे लामा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब २८ करोड तीन लाख, मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ८० लाख र बहादुरसिंह लामाको हिमडुङ एन्ड थोकरले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाखको ठेक्का पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीले एक अर्ब ३७ करोड ८४ लाख, ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४३ करोड २० लाख, सुहृदराज घिमिरेको कन्टेक कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ९५ लाख, केशवराज कँडेलको सन्तोषी निर्माण सेवाले एक अर्ब ४० करोड १४ लाख, रमेश अधिकारीको एपेक्स निर्माण सेवाले एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख र दीपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवाले एक अर्ब ३७ करोड १५ लाख पाउने सेटिङ भइसकेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट…