- २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Aug 7, 2026
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका दौरान हुन सक्ने झडप रोक्न हरेक जिल्लामा उम्मेदवारबिच समन्वयात्मक बैठक राख्न लगाउने तयारी गरेको छ । सुरक्षा चुनौतीका आधारमा संवेदनशील मानिएको निर्वाचन स्थान रहेका जिल्लामा अतिशीघ्र बैठक राख्ने गृहको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार उम्मेदवारबिच समन्वयात्मक बैठक राख्न लगाउने तयारी भएको हो । बैठक सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा हुनेछ । मुलुकका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र र ६८ दलसहित ३४ सय ८४ उम्मेदवारले मनोनयन गरेका छन् ।
गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले उम्मेदवारबिच समन्वयात्मक बैठक जरुरी देखिएको र यस्ता बैठक आह्वान हुने बताए । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा समन्वयात्मक बैठक राख्ने विषयमा निर्णय भएको छ । अब प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा उम्मेदवारबिच समन्वयात्मक बैठक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले उम्मेदवारलाई जिम्मेवार मात्रै होइन, उनीहरूबिच सद्भावपूर्ण वातावरण पनि बनाउन सघाउँँछ ।’
विशेषगरी यस्ता बैठक तराईका जिल्लामा आवश्यक रहेको गृहको बुझाइ छ । गृहले गरेको सुरक्षा चुनौती विश्लेषणमा पनि तराईका अधिकांश निर्वाचनस्थल अतिसंवेदनशील मनिएका छन् । सुरक्षा संयन्त्रले मुलुकभर निर्धारण भएको ११ हजार ९०१ निर्वाचनस्थलमध्ये ४६ सय १४ लाई अतिसंवेदनशील मानेको छ । जुन कुल मतदानस्थलको ३८।७६ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये बागमती र मधेश प्रदेशको मात्रै क्रमशस् १२ सय ८८ र १२ सय ४६ गरी कुल २५ सय ३४ रहेका छन् । यो कुल अतिसंवेदनशील स्थलको ५४।९१ प्रतिशत हो ।
अतिसंवेदनशीलमध्ये बाँकी ४५।०८ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ८० भने बाँकी प्रदेशका रहेका छन् । जसअनुसार उपत्यकामा १२, कोशीमा ४३९, गण्डकीमा ३२८, लुम्बिनीमा ४६२, कर्णालीमा ३५८ र सुदूरपश्चिममा ४८१ रहेका छन् । मुलुकभर निर्धारण भएकामध्ये ४४ सय ४२ मतदानस्थल सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् ।
जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा २३७, कोशीमा ८२१, मधेशमा ७५५, बागमतीमा ४९७, गण्डकीमा ५७७, लुम्बिनीमा ७३८, कर्णालीमा ४२२ र सुदूरपश्चिममा ३९५ रहेका छन् । बाँकी २८ सय ४५ स्थल भने सामान्य रहेका छन् । हालसम्म मुलुकभर १० हजार ९६७ निर्वाचनस्थल निर्धारण भएका छन् । जसमा निर्वाचन केन्द्र २३ हजार ११२ निर्धारण भएका छन् । तर, सुरक्षा संयन्त्रले मुलुकभर ११ हजार ९०१ क्षेत्रलाई निर्वाचनस्थल मानेको छ ।
सोही आधारमा उनीहरूले सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषण गरेका छन् । यस क्रममा कतिपय निर्वाचन केन्द्रलाई निर्वाचनस्थलकै हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने भएकाले यस्तो गरिएको हो ।
उम्मेदवारलाई फोकल पर्सन तोक्न लगाउने निर्णय
गृह मन्त्रालयले सम्भावित दुर्घटना रोक्न र सुरक्षा व्यवस्था मजबुत तुल्याउन प्रत्येक उम्मेदवारलाई फोकल पर्सन तोक्न लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । फोकल पर्सनमार्फत उम्मेदवारको कार्यक्रम सूची जानकारीमा लिने र सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने उद्देश्य राखिएको गृहप्रवक्ता काफ्लेले बताए । ‘उम्मेदवारको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
यसका लागि उनको दैनिक सम्पादन हुने कार्यसूची थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषय उम्मेवारलाई सोध्नुभएन । उनीहरूसँग समय पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई फोकल पर्सन तोक्न लगाइनेछ । हामीले उनीहरूबाटै कार्यसूची लिनेछौँ । र, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिनेछौँ,’ उनले भने ।
साइबर ब्युरोलाई सक्रिय बनाउने
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक प्रचार रोक्न प्रत्येक जिल्लामा खडा गरिएको साइबर ब्युरोलाई पनि जतिसक्दो चाँडो सक्रिय तुल्याउने गृहको तयारी छ । ब्युरोले भ्रामक सूचना पहिचान गर्ने, घटनाको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने गृहको भनाइ छ । यसले उम्मेदवारबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र सम्भावित दुर्घटना रोक्ने गृहको विश्वास छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना ठुलो चुनौती बनेको छ । यसको पहिचान, घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्न प्रत्येक जिल्लामा साइबर ब्युरो खडा गरिएका छन्,’ गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, ‘ब्युरोलाई जतिसक्दो छिटो काममा लाग्न भनेका छौँ । यसले भ्रामक सूचना रोक्नेछ । उम्मेदवारबिचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउनेछ । र, सम्भावित दुर्घटना टर्नेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..
