काठमाडौं, २१ साउन । नेटवर्किङ व्यवसायमाथि नेपालमा प्रतिबन्ध लागेको छ । युनिटी लाइफ र हर्बोजस्ता कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको अर्बौं रकम नेटवर्किङकै नाममा डुबाएका थिए । त्यसपछि नै नेपालमा वस्तु विनिमय ऐनमार्फत नेटवर्किङ व्यवसायमा बन्देज लागेको छ । तर नेटवर्किङ व्यवसायबाट हुने ठगीका स्वरूप फेरिएका छन् ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट नेटवर्किङ व्यवसाय भन्दै ठगिन क्रम उस्तै छ । हाइपर फन्ड अर्थात् हाइपर भर्सको नाममा संगठित रूपमा भएको नेपालीहरूको अर्बौंको ठगी भएको छ । प्रविधिका माध्यमबाट नेपालभित्र र बाहिरका नेपालीलाई नेटवर्किङ कम्पनीले ठगेको छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले यस्तो ठगीको अनुसन्धान गरेको छ ।
हाइपर भर्स प्रकरणको प्रकृति हेर्दा यो निकै योजनाबद्ध र संगठित अपराध हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बेलायत, पोर्चुगल, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा बस्ने नेपालीहरू नै यसका मुख्य सञ्चालक रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । तीन सय डलर लगानी गरेपछि तेब्बर हुने प्रलोभन दिएर हाइपर भर्सबाट थुप्रै नेपाली ठगिएका छन् ।
आखिर लोभ र लालचकै कारण त्यसरी नेपाली ठगिएका हुन् । चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले गरेको प्रस्ताव सजिलै स्वीकार्ने सोझासादा नेपालीलाई नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा गिरोहले ठगेको छ । कतिसम्म भने प्रहरी अनुसन्धानले यो धन्दाबाट एउटै नेपालीको डेढ करोड रुपैयाँसम्म पनि डुबेको छ । त्यसरी ठगहरूले ५० करोड रुपैयाँसम्म ठगेका हुन सक्छन् । यो प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान हो । वास्तविकता अझै ठूलो हुन सक्छ ।
ठगहरूले भने उल्टै ‘नेपालका सबै निकाय किनिदिन सक्छौं, तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ’ भन्दै धाकधम्की दिएका छन् । नेपालमा जसलाई पनि ठग्न सकिन्छ र नेपालमा ठगीधन्दा गर्नेमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने ठगहरूको मनोबलको द्योतक हो त्यो धम्की । अहिले पीडितहरू न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय भौंतारिइरहेका छन् ।
ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका चाङ लागेको छ । सीआईबीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाए पनि विदेशमा रहेका मुख्य योजनाकारहरूलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन । हुन् पनि प्रविधिले पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा बसेर जसलाई पनि ठग्न सजिलो भएको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा भइरहेको यो डिजिटल ठगी पहिलो होइन र अन्तिम पनि पक्कै नहोला । यसको अन्त्यका लागि त सजिलै र कामै नगरी पैसा आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास हट्नुपर्छ । त्यस्तो लोभको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । युनिटी र हर्बोका ठगहरूलाई राज्यले हदैसम्मको कारबाही गरेको भए पनि फेरि यसरी फेरि कसै ठगीको फणा उठाउन सक्दैनथ्यो । तर हाम्रो राज्यले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न कठोर र परिणाममुखी कदम चालेको छैन ।
सरकारले यस्ता अपराधमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी जोसुकैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ९इन्टरपोल० र सम्बन्धित देशहरूसँगको समन्वयलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । सोझासादा नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र डिजिटल अपराधबारे जनचेतना फैलाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधका नयाँ स्वरूपहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई निस्तेज पार्ने पूर्वतयारी र बलियो कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….
