भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सरकारी अध्ययनको निष्कर्षः नवयुवा आन्दोलन’ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनविरुद्ध युवाको विद्रोह | इरानमा अझै पनि आक्रमण गर्न बाँकी रहेको इजरायलको दाबी | राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा स्वकीय सचिव नियुक्ति विवादित | समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेस गरेको सूचीमा निर्वाचन आयोगको रुजु प्रक्रिया सुरु | ग्यास र सवारी इन्धनको कृत्रिम अभाव गराउनेमाथि कडा कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी | पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति लागू, अधिकतम १०% सम्म मिश्रण गर्न सकिने | फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन | पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : आज चार प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

प्रहरी-आयोग-प्रहरी: जाहेरीको फाइल घुम्दै, ओली-लेखकमाथि दबाब बढ्दै


  • आश्विन २४, २०८२
  • 339 Views
प्रहरी-आयोग-प्रहरी: जाहेरीको फाइल घुम्दै, ओली-लेखकमाथि दबाब बढ्दै image

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतविरुद्ध परेको जाहेरी जाँचबुझ आयोगले प्रहरीतिरै फर्काइदिएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूले संयमित भएर अघि बढ्न सरकारलाई परामर्श दिइरहेको अवस्थामा जाहेरीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगलाई ओलीले ‘नक्कली’ भनी टिप्पणी गरेकै दिन उनीलगायतविरुद्ध जाहेरी प्रहरीमा फिर्ता भएको हो । आन्दोलनका मृतक परिवार तथा जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरुङ ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर २० असोजमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए ।

सोमबार साँझ सिंहदरबार र राति बालुवाटारमा भएको छलफलमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले ओली, लेखकलगायतलाई तत्काल पक्राउ गरेर अघि बढ्दा मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने विश्लेषण सुनाएपछि जाहेरी आयोगमा पठाउने समझदारी बनेको थियो । त्यहीअनुसार प्रहरीले आयोगमा पठाएको जाहेरी फिर्ता भएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले फौजदारी घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरी अभियोजनसमेत गर्ने कार्य आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकाले जाहेरी फिर्ता पठाइएको बताए । ‘फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गराउन कानुनले अख्तियारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जाहेरी प्रहरीमा फर्काएका छौं ।’ फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगले जाहेरी फिर्ता गरिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक लगायतमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने प्रश्न प्रहरीतिरै सोझिएको छ । तर सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले गत सोमबारकै छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई संयम अपनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएकाले जाहेरीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ ।

अर्कातिर एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले पनि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का सुदन गुरुङविरुद्ध ‘काउन्टर’ जाहेरी दिएकाले यसले थप तनाव निम्त्याउने जोखिम पनि देखिएको छ । सुदन गुरुङसहित एउटा समूह जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘एरेस्ट केपी ओली’, ‘एरेस्ट रमेश लेखक’ ह्यासट्यागसहित अभियान चलाउन थालेपछि सोमबार साँझ ६ बजेतिर सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालबीच छलफल भएको थियो । त्यसबेला ओली, लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर अघि बढ्दा थप मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्याल राति १० बजे गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, आईजीपीद्वय खापुङ र अर्यालसहित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई समेत बोलाइएको थियो । करिब ५ घन्टा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनी परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न सुरक्षा प्रमुखहरूसँग गरेकी थिइन् ।

‘जेन–जीले समेत पक्राउ गर्न भन्दै दिएको अल्टिमेटम, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको समेत दबाबबीच प्रधानमन्त्रीले विकल्पहरू के–के हुन सक्छन् भनी सोध्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तर लगभग सबैले पक्राउ गर्न हतारिनु हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थियौं ।’ २४ भदौमा कार्की स्वयंले सडकमा निस्किएर प्रदर्शनकारी मारिएको घटनालाई ‘बच्चाको नरसंहार’ भनी अभिव्यक्ति दिएका कारण समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नैतिक दबाब उनीमाथि छ । तर, जाँचबुझका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन पर्खने कि नपर्खने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले परामर्श जारी राखेकी छन् ।

यो बीचमा भएका छलफलपछि सरकार ओली र लेखकसहितलाई तत्कालै कानुनी कठघरामा ल्याउने पक्षमा देखिएको छ । बिहीबार साँझ कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका दुई मन्त्रीले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित विरुद्धको जाहेरी अघि बढ्छ । सरकारले प्रचलित कानुन र जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छ । अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकिन्छ ।’ आन्तरिक बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले पनि पीडित परिवार र जेन–जीको दबाब बढेको भन्दै ‘लिगल फ्रेमवर्क’ ९कानुनी प्रबन्ध० मा समेटिने गरी अघि बढ्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल जेन–जीको मागअनुसार सन्देश दिने गरी कुनै काम गर्नुपर्ने पक्षमै छन् । ‘हरेक दिन भेट्न आउने जेन–जीदेखि घाइते परिवारका सदस्यहरूको माग नै कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तोमा आयोगको प्रतिवेदन आउला र केही गरौंला भनेर बस्ने स्थिति छैन ।’ जति ढिला भयो, त्यति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले समेत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा अधिकारीहरू चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नदिएको अवस्थामा पक्राउ गर्नेतर्फ जाँदा दलहरू प्रतिवादमा उत्रन सक्ने र त्यसले थप सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्ने भन्दै त्यता नजान अडान लिएका थिए । उनीहरू ओली, लेखकलगायतविरुद्ध जाहेरी दर्ता नगर्ने पक्षमा उभिएपछि उजुरी आयोगमा पठाउने मध्यमार्गी बाटो निकालिएको थियो ।

‘सुदन गुरुङको उपस्थितिलाई लिएरसमेत प्रश्न उठेपछि तत्काललाई पीडित परिवार नै जाहेरी लिएर पुगे प्रहरीले बुझ्ने अनि जाँचबुझ आयोगलाई बुझाउने समझदारी बनेको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘अर्को दिन पीडित परिवार भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसर पुगेर मानवता र राज्यविरुद्धको कसुरमा ओली, लेखकसहितलाई विपक्षी बनाउँदै जाहेरी दिएका थिए ।’ प्रहरीले त्यो जाहेरी आयोगमा पठाएको थियो ।

यही बीचमा आयोगले जाहेरी फिर्ता पठाएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल बाँकी रहेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० रमेश थापाको भनाइ छ । ‘अभियोजन गर्ने विषय सरकारी वकिलसँग पनि जोडिन्छ, त्यसैले उहाँहरूसँग पनि परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

आदेश दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने बाटोमा लाग्दा २१ फागुनमा गर्ने भनिएको चुनावलाई समेत असर पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । ‘चुनाव गराउनलाई दलहरूले समर्थन नजनाई हुँदैन तर अहिले दलहरूको आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ,’ एक सुरक्षा अधिकृतले भने, ‘सबै संगठित हुँदै गएको स्थितिमा परिस्थितिलाई सम्हाल्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको विश्लेषणमा अहिलेको तरल परिस्थितिमा धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।

२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा राज्य पक्षले दमन गर्दा २१ जनाले ज्यान गुमाएपछि भोलिपल्ट ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि ओली राजीनामा दिएर सैनिक ब्यारेकमा गएका थिए । दुई दिनमा गरेर कम्तीमा ७५ जनाले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए । मृतक तथा घाइतेका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल प्रहरीले चाह्यो भने जाहेरीमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने तर विगतका इतिहासलाई हेर्दा फौजदारी मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएको बताउँछन् । ‘यो नैतिक दायित्वको कुरा हो कि फौजदारी मुद्दा चलाउने विषय हो भन्ने छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सुरक्षा निकायका एक प्रमुखले भने प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अघि बढाउँदा भोलि आफूविरुद्ध समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले देशको समग्र परिस्थितिलाई नै बिगार्ने टिप्पणी गरे । ‘कर्मचारीले राज्यको आदेश पालना गरेका हुन्, जाहेरी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहित विरुद्ध आएको छ,’ उनले भने, ‘गोली चलाउने अधिकारीहरूविरुद्ध समेत छानबिन गर्ने बाटोमा जाँदा प्रहरीभित्र पनि विद्रोहको जोखिम हुन सक्छ ।’

२३ भदौ जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनपछि प्रहरी अधिकारीहरूसमेत प्रदर्शनकारीको निसानामा परेका थिए । काठमाडौंमा प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राय, प्रहरी जवान उत्तम थापा र अमृत गुरुङले ज्यान गुमाएका थिए । ठाउँ–ठाउँमा प्रहरीलाई बर्दी फुकाल्न लगाएर हिँडाइएको थियो भने खोलामा जाँदासमेत लखेटिएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । ‘जाहेरी दर्ता गरेर अघि बढ्दा भोलि प्रहरीविरुद्ध समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले नैतिक र फौजदारी विषय छुट्याउन जरुरी छ,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने ।

जेन–जी विद्रोह चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सैनिक हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएका केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय अन्तरिम सरकारविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्ति परिस्थिति भड्काउने खालको रहेको सुरक्षा अधिकृतहरूको विश्लेषण छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार दिउँसो नेपाल प्रहरी प्रमुख खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्याल र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । ‘त्यस क्रममा एमाले नेता महेश बस्नेतले दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

एमालेले गुन्डुमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक्कालाई सरकारले तमासा देखाएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ गुटुटु रु के सोच्नुभएको छ रु’ उनले भने, ‘तपाईंहरूमध्ये कतिले नाम सुन्नुभएको थियो अहिलेको गृहमन्त्रीको रु मैले त नाम पनि सुनेको छैन गृहमन्त्रीको ।’ उनले अर्याललाई ‘गृहमन्त्री बाबु’ भन्दै धेरै नउत्ताउलिन, नचम्किन र सम्हालिन भनेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट….

Jilla Swasthey Karyalaya


hotelghyampedanda



Thali Mobile Pvt.Ltd.