मधेस लोकपालः ५ वर्षमा जम्मा ५७ उजुरी, अधिकांशमा भएन छानबिन

जनकपुरधाम । स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी प्रणाली आजको आवश्यकता हो। यसमार्फत प्रदेश सरकारका निकायबाट हुने सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। कानुनी शासन, चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरी नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार आयोगको स्थापना गरिएको थियो।

तर, स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी अभाव, पदाधिकारीबीचको मनमुटाव र सरकारकै उपेक्षाका कारण आयोग बेकामे बन्न पुगेको हो।अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय जनलोकपाल आयोगका दुईजना सदस्यले गत पुसमै पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि पछिल्लो १० महिनादेखि अध्यक्ष एक्लै भएका छन्। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको भ्रष्टाचारका विषयमा दर्ता भएका पछिल्ला उजुरीहरूमा समेत कुनै छानबिन नहुँदा आयोगको काम कारबाहीमाथि नै अविश्वास सिर्जना भएको छ र हाल त उजुरी दर्ता गराउनसमेत कोही गएका छैनन्।

एक्लै अध्यक्षको भरमा आयोग
२२ भदौ २०७७ सालमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै कामकारबाही माथि निगरानी र प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रकृतिको प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गर्‍यो। आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय यादव र सदस्यहरूमा अवकाश प्राप्त डिभिजनल इन्जिनियर राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई नियुक्त गरियो।

तर, कुनै काम नै नभएपछि र सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण कार्यकाल बाँकी रहँदासमेत दिक्क मानेर दुईजना सदस्यहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। गत पुस ३० गते आयोगका सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले पदबाट राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष यादव एक्लै भएका छन्। प्रदेश सरकारले न त पदाधिकारी नियुक्त गर्न चासो देखाएको छ न त आयोगलाई लयमा फर्काउन नै।

‘प्रदेश सरकारले आफैंले स्थापना गरेको संस्थाप्रति आफैंले राम्रो मनसाय नराखेकै कारण मैले राजीनामा गरेकी हुँ,’ आयोगकी पूर्वसदस्य शोभा महतोले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘मैले त एक वर्षअघि नै राजीनामा दिन खोजेको थिएँ तर, जनमतको सरकार आउँदा उसले जनलोकपाललाई केही महŒव देला कि भन्ने आसमा बसें तर, यो सरकारलाई त झनै मतलब भएन। आयोगमा कुनै काम नै थिएन। कार्यालय जाउ, गफ गरेर बस, आफ्ना क्षमतालाई बर्बाद गर्नुबाहेक केही थिएन् त्यसैले मैले त्यो ठाउँ छाडेको हुँ।’

सरकारले जुन उद्देश्यका साथ आयोगको गठन गरेको थियो सो अनुरूप काम नै नहुँदा राजीनामा दिएको अर्का सदस्य राजकिशोर साह बताउँछन्। ‘म जागिरबाट अवकाश प्राप्त भएको थिएँ र आफ्नो प्रदेशमा सुशासन कायम गराउन सरकारलाई सहयोग गरुँ भन्ने सोच पनि थियो तर, हामीलाई कामै गर्न दिइएन,’ साह भन्छन्, ‘हामीले उजुरी मागेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्नका लागि कम्तीमा एकजना अधिवक्ता चाहिन्छ।

पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषय छ भने त्यहाँ इन्जिनियर चाहिन्छ तर, सरकारले यस्ता जनशक्ति उपलब्ध नै गराएन। हामीले पटकपटक मुख्यमन्त्री समक्ष भन्यौं तर, कुरा टेरिएन, यस्तोमा कसरी काम गर्ने रु’ यता, रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्तिमा जनमत नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेपछि सिफारिस समितिले अस्वीकार गरेको हो। ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय सिफारिस समिति रहेको छ।

जसमा प्रदेशसभाका सभामुख सदस्य, प्रदेशसभाको उपसभामुख सदस्य र प्रदेशसभाका विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी समितिमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले सदस्यसचिवको रूपमा काम गर्नेछ भने आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा महिलासहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘यस विषयमा छलफल भएको हो। मुख्यमन्त्रीज्यूले कोही दुई जनालाई सिफारिस गर्न भन्नुभएको थियो तर, उनीहरू को हुन् उनीहरूको योग्यता के छ सदस्यका लागि उपयुक्त छन्, छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नहुँदा सिफारिस गर्न सकिएन,’ सिफारिस समितिका सदस्य तथा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘यो संस्थालाई राम्ररी सञ्चालन गरेको भए नमुना हुन सक्थ्यो। आफ्नै प्रदेशलाई निगरानी गर्न सक्ने यो बलियो संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्थ्यो तर, सरकारले सही मान्छे छनोट गर्न नसक्दा लथालिंग भएको हो। ’

मन नपर्ने कर्मचारी जति आयोगमा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका(१४ मा साबिकको सडक डिभिजन कार्यालयको आवास क्षेत्रमा दुईकोठे आवास भवनलाई जनलोकपाल आयोगको कार्यालय बनाइएको छ। साँघुरो कोठा र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको समेत अभाव रहेको सो कार्यालयमा सुशासनसम्बन्धी उजुरीहरूलाई दस्ताबेजीकरण गर्न मात्रै दुईवटा कम्प्युटर छन्। ‘त्यहीँ दुईवटा कम्प्युटरमा जसलाई काम गर्नु जरुरी हुन्छ उसले पालो कुरेर काम गर्छ,’ आयोगको कार्यालयमा भेटिएका शाखा अधिकृत निशा कर्णले दुःखेसो पोखिन्, ‘यो कार्यालय कहाँ छ यसले के गर्छ यसको कामहरू के हुन् सर्वसाधारणलाई थाहै छैन। अनि कसरी हुन्छ त सुशासन।’

आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको कुल दरबन्दी छ। तर, हाल १६ जना मात्रै कार्यरत छन्। निमित्त सहसचिव, तीनजना उपसचिव, तीनजना अधिकृत, एउटा नायब सुब्बा, दुईवटा सवारी चालक र पाँचजना कार्यालय सहायक हाल आयोगमा कार्यरत छन्। हुन त आयोगमा केही काम नै नभएपछि कर्मचारीहरूलाई समेत कामै नगरी तलबभत्ता बुझ्न पाउँदा सजिलो भएको छ। तर, अर्को तर्फ मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूको कुरा नमान्ने, कार्बाही भोगेका र विवादमा रहेका कर्मचारीहरूलाई आयोगमा थन्काउने गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

यसअघि समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिवको पदभार सम्हालेका चूडामणि फुयाँललाई अनुचित काममा लागि दबाब दिँदा उनले सो गर्न नमानेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आयोगमा निमित्त सचिवको रूपमा ल्याएर थन्काइएको एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए। ‘नियमसंगत काम नगरेर अख्तियारको फन्दामा पर्नुभन्दा चुप लागेर बस्नुनै बेस,’ आयोगका निमित्त सचिव फुयाँलले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारलाई मन नपर्ने खालकै अधिकांश कर्मचारीहरू अहिले हामी आयोगमा छौं। तर, हामी आफूअनुसार आयोगको काम कारबाहीहरू सक्दो राम्रो बनाउने प्रयास गरिराखेका छौं।’

पाँच वर्षमा ५७ उजुरी, ४७ वटा टुंगो लगाउनै बाँकी आयोग गठन भएदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ५७ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ वटामा छानबिन भई फस्र्योट भए पनि ४७ वटा उजुरी टुंगो लगाउनै बाँकी छ। आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आव २०७८।०७९ मा प्रदेश तहको ३, स्थानीय तहको १२ गरी जम्मा १५ वटा उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

त्यसैगरी आव ०७९।८० मा प्रदेश तहको ९, स्थानीय तहको १ र अन्य निकायको ७ गरी जम्मा १७ वटा र आ।व। २०८०र८१ मा प्रदेश तहको १, स्थानीय तहको ८ र अन्य निकायको १ गरी जम्मा १० वटा उजुरी दर्ता भयो। त्यसैगरी आव ०८१र०८२ मा हालसम्म जम्मा १५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

दर्ता भएका उजुरीहरूमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गरेको बारे, विज्ञापन गरेर परीक्षा नलिएको बारे, कर्मचारी सरुवामा चलखेल तथा अनियमितता गरेको बारे, अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा, सरकारी रकम हिनामिना तथा अनियमितता गरेकोले कार्यबाही गर्नेबारे, बिना इजाजत पत्रवालालाई अनुचित लाभ लिई औषधि पसल खोल्न दिएकाबारे लगायतका रहेका छन्।

उजुरीहरूमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति नहुनु पछाडि नियमावली नरहनु, आवश्यक कर्मचारीको अभाव, सुरक्षाकर्मी कर्मचारी नहुनुको कारणले डर धम्कीले गर्दा हुने तनावलगायतका कारणहरू रहेको अध्यक्ष रामसहाय यादव बताउँछन्। ‘सरकारले आयोगप्रति ध्यान नदिँदा हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनौं,’ अध्यक्ष यादवले भने।

उजुरीहरूमा स्थलगत छानबिनको लागि समेत सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता रहेको तर, त्यो उपलब्ध नहुँदा काम गर्न नसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसका साथै आफ्नो स्वामित्वको भवनलगायतका भौतिक साधनस्रोतहरू कमीले पनि काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

पहिलो वर्षदेखि नै काम न काजको
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा गठन भएको आयोग सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी हुन सकेन। आयोगको पहिलो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा २ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक गरेको थियो। सोे बेला चालुतर्फ ७६ लाख १४ हजार ५ सय ५१ र पुँजीगततर्फ १ करोड ४४ लाख ३१ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित थियो। स्थापनको पहिलो एक वर्षमा आयोगले पदाधिकारीहरूको तलब, सेवा सुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्च गर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा प्रदेश सरकारले आयोगका लागि एकमुष्ठ ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५० प्रतिशतमात्रै खर्च भयो। अरू सबै रकम फ्रिज भएको थियो। काम न काजको आयोगमा पदाधिकारीहरूले आफ्नो सुखसयलमै सरकारी रकम खर्च समय बिताएका हुन्। ‘जुन उद्देश्यले यो आयोग हामीले गठन गर्‍यौं त्यो उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा वर्तमान सरकारहरूको हुनुपथ्र्यौ तर, त्यो भएन।

अनि यसका पदाधिकारीहरू पनि सेवासुविधामै रमाएर बसे आयोगलाई सफल बनाउन खासै ध्यान दिएनन्,’ आयोगका निर्माणकर्ता मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘यो संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनको पक्षमा एउटा सबल प्रयास थियो। मैले तत्कालीन अख्तियार प्रमुखसामु जनलोकपाल गठनका सम्बन्धमा योजना लिएर जाँदा उनी निकै प्रभावित भएको स्मरण छ।

आफ्नो प्रदेशमा सुशासनका लागि एउटा स्वायत्त संस्था खडा गर्नु र त्यो संस्थाले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गरेर अख्तियारलाई कार्बाहीको लागि सिफारिस गर्दा निकै बलियो संयन्त्र बन्थ्यो तर, म पछि आएका सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले यी विषयहरूलाई आवश्यक नै ठानेनन् र अहिले जनलोकपालमात्रै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता खाने थलो
बन्न पुगेको छ।’

आयोगको ऐनमा आयोगका अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको थियो। यस हिसाबले अध्यक्षले मासिक ६६ हजार र सदस्यहरूले मासिक ६३ हजार तलब बुझ्दै आएका थिए। त्यसैगरी अध्यक्ष र सदस्य सबैलाई गाडीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। अध्यक्षलाई मासिक सय लिटर डिजेल र सदस्यहरूलाई मासिक ८० लिटर डिजेलको सेवासुविधा दिइँदै आएको छ। त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता २ हजार ५ सय तोकिएको छ।

आव ०८०र८१ मा आयोगको कुल बजेट ४ करोड ९० लाख थियो जसमा १९।८८ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको थियो भने चालु आव ०८१र०२ मा कुल बजेट ४ लाख ७६ हजार ६१ लाख छ जसमध्ये २७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

हालसम्म बनेको छैन नियमावली
जनलोकपाल ऐन सरकारले ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ल्याउन सकेको छैन। नियमावलीको अभावमा ऐनले तोकेको कामकारबाहीहरूसमेत गर्न अप्ठ्यारो छ। ‘नियमावली बनाउने विषयमा मैले पटकपटक अध्यक्षज्यूलाई भनेको छु तर, केही काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ निमित्त सचिव फुयाँलले भने, ‘नियमावली नै नभएपछि काममा कठिनाइ त पक्कै पनि भएको छ।’

प्रदेश सरकारलाई ऐन बनेकै बेला नियमावलीसमेत बनाएर दिएको मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा सम्झिन्छन्। उनले भने, ‘मैले त उहिले नै नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई दिएको थिएँ तर, अहिलेसम्म पास किन गराएनन् थाहा भएन्,’ अधिवक्ता झा भन्छन्, ‘आफैंमाथि रेकी गर्ने निकायलाई सरकारले प्राथमिकता दिन नचाहेरै आयोगलाई शिथिल बनाइएको हो जस्तो मलाई लाग्छ।’

जनलोकपाल ऐनको प्रस्तावनामै ‘प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा कानुनको शासन, चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपमान्तरण गरी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन जनलोकपाल आयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको’ भन्ने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार यो आयोग गठन गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी त्यसबाट भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा रायसहितको प्रतिवेदन साथ सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ। आयोगको लागि यस वर्ष रु। ४ करोड ९० लाख ११ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु। ९७ लाख २७ हजार खर्च भएको छ। आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक भएको अनिवार्यता छ।

कानुन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन वा अन्य विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ। न्याय, कानुन, राजस्व, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा १० वर्ष काम वा अध्यापन गरी ख्याति प्राप्त गरेको वा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कम्तीमा १० वर्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी ख्याति प्राप्त गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेखित छ। ऐन अनुसार, पदाधिकारीका लागि ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने अनिवार्यता निश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने लेखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको सम्बन्ध

नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै उजुरी पर्न आएमा वा उजुरी परी अनुसन्धान भइरहेको भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त उजुरीको कामकारबाही फाइल माग गर्दा आयोगले सो उजुरीको अनुसन्धानसहितको सक्कल फाइल अख्तियारमा पठाउनु पर्नेछ। यसरी उजुरी पठाइएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ र उजुरी पठाएको सो उजुरीको लगत आयोगबाट कट्टा हुनेछ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पाइएको अवस्थामा निजलाई अविलम्ब निलम्बन नगरिएमा सबुद प्रमाण नष्ट वा लोप हुन सक्ने मनासिब कारण देखिन आएमा आयोगले त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई तत्काल निलम्बन गरी जानकारी गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनेछ। तर, कुनै प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भएमा सोको सम्पूर्ण जानकारीसहित प्रदेशसभा सदस्यको हकमा सभामुख तथा मन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

जुन उद्देश्यले यो आयोग हामीले गठन गर्‍यौं त्यो उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा वर्तमान सरकारहरूको हुनुपर्थ्यो तर, त्यो भएन। अनि यसका पदाधिकारीहरू पनि सेवासुविधामै रमाएर बसे। आयोगलाई सफल बनाउन खासै ध्यान दिएनन्।

लालबाबु राउत
पूर्वमुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेश

प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गरेको संस्थाप्रति आफैंले राम्रो मनसाय नराखेकै कारण मैले राजीनामा गरें। मैले त एक वर्षअघि नै राजीनामा दिन खोजेको थिएँ तर, जनमतको सरकार आउँदा उसले जनलोकपाललाई केही महत्त्व देला कि भन्ने आसमा बसेँ तर, यो सरकारलाई त झनै मतलब भएन। आयोगमा कुनै काम नै थिएन। कार्यालय जाउ, गफ गरेर बस। आफ्ना क्षमतालाई बर्बाद गर्नु बाहेक केही थिएन, त्यसैले मैले त्यो ठाउँ छाडेको हुँ।
शोभा महतो
पूर्वसदस्य, जनलोकपाल आयोग, मधेस प्रदेश
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट…..